समाजकल्याण विभागामार्फत पोलिसात गुन्हा दाखल
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी गोंधळपाडा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आले होते. काही वर्षातच ही इमारत धोकादायक झाल्याने कार्यालय पूर्ण खाली करण्यात आले. या इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याचा ठपका ठेवत ठेकेदारांसह बांधकाम अधिकार्यांविरोधात अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ठेकेदारासह बांधकाम अधिकारी अडचणीत सापडले आहेत.
अनुसूचित जाती, नवबैाद्ध घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य विशेष सहाय्य विभागामार्फत अलिबाग तालुक्यातील गोंधळपाडा येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन बांधण्यात आले. या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा 15 ऑगस्ट 2014 रोजी झाला. मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी तळमजल्यावर श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्माद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ ही सहा कार्यालये. पहिल्या मजल्यावर समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त यांचे कार्यालय, सभागृह व कर्मचार्यांचे कार्यालय आणि दुसर्या मजल्यावर जात पडताळणी कार्यालय सुरु करण्यात आले. या इमारतीतून वंचित घटकांचा सर्वांगीण विकास होण्याची आशा पल्लवीत झाली होती. परंतु, उद्घाटन होऊन अवघ्या चार वर्षातच इमारतीचा स्लॅब कोसळू लागला. भिंतींना तडे पडू लागले. पावसाळ्यात गळती होऊ लागली. अशा अनेक समस्यांमध्ये ही इमारत सापडू लागली.
इमारतीमध्ये काम करणारे कर्मचारी, कामानिमित्त येणारे विद्यार्थी, नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली होती. स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर इमारत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे संपूर्ण कार्यालय खाली करण्याची वेळ आली. गेल्या अडीच वर्षांपासून ही कार्यालये खासगी जागांमध्ये भाडे तत्त्वावर कार्यरत आहेत. त्याचा नाहक त्रास वंचित घटकांसह कर्मचार्यांना होत आहे. या इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याचा ठपका ठेवत समाजकल्याण विभागाने बांधकाम अधिकारी व ठेकेदाराविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुनील जाधव यांच्या तक्रारीनुसार, 2009 ते 2014 या कालावधीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम चिंतामणी प्रोजेक्ट प्रा.लि.चे ठेकेदार राजू वर्तक यांनी निकृष्ट दर्जाचे केले. हे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे माहीत असतानादेखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता यांनी बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले. निष्काळजीपणा, बेजबाबदारपणा करीत बांधकाम मंजुरी देऊन वेळोवेळी शासनाचे सात कोटी 36 लाख 16 हजार रुपये ठेकेदाराला देऊन शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक केली असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अलिबाग पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली आहे.