जिओ टॅगिंगविरोधात ठेकेदार रस्त्यावर

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

विकास कामांमध्ये जिओ टॅगिंग ही ऑनलाईन प्रणाली जिल्ह्यात लागू करण्यात आली आहे. ग्रामीण दुर्गम भागात ही प्रणाली वापरणे त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे ही प्रणाली रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी रायगड जिल्हा परिषद ठेकेदारा युनियन अलिबाग, रायगडच्या वतीने करण्यात आली आहे. या जिओ टॅगिंग विरोधात जिल्ह्यातील ठेकेदार रस्त्यावर उतरले असून त्यांनी शुक्रवारी अलिबागमधील कुंटेबाग येथील जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी घोषणा देत निषेध व्यक्त केला.

रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांचा विकास हा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केला जातो. वेगवेगळ्या प्रकारची विकास कामे ही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या मदतीने केली जातात. सध्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत काम ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी वेगाने सूरू आहे. काही ठिकाणी ही कामे निधी अभावी प्रलंबित राहिली आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ नागरिकांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. निधी नसल्याने ठेकेदारही मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

मात्र, शासनाने रायगडसह तीन जिल्ह्यामध्ये कामे करताना जिओ टॅगिंग प्रणाली सुरू केली आहे. जागेवर जाऊन तेथील फोटो जिओ टॅगिंगद्वारे ऑनलाईन अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. मोजक्याच तीन जिल्ह्यामध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे परिपत्रकही काढण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
रायगड जिल्ह्यात दोनशेहून अधिक ठेकेदार असून, त्यातील 80 हून अधिक ठेकेदार रायगड जिल्हा परिषद ठेकेदारा युनियनचे आहेत. ठेकेदारांच्या मदतीने जिल्ह्यातील विविध विकास कामे करून घेतली जातात. कामे पुर्ण झाल्यावर जिओ टॅगिंग करून कामाचा फोटो अपलोड करण्यास बंधनकारक केले आहे. परंतु, रायगड हा दुर्गम जिल्हा आहे. या ठिकाणी अनेक गावे, वाड्यांच्या ठिकाणी इंटरनेट, नेटवर्कचा प्रश्न कायमच आहे. कामाचे बिल तयार करताना या प्रणालीचा त्रास होत असल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे. याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदनही दिले आहे. परंतु, कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे ठेकेदारांनी आक्रमक भुमिका घेत शुक्रवारी (दि.04) जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन केले. जिओ टॅगिंग ही ऑनलाईन प्रणाली पुढील काही महिन्याकरीता स्थगिती देऊन ठेकेदारांना बिल अदा करावी अशीही मागणी निवेदनातून त्यांनी केली आहे. यावेळी युनियनचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत गावागावात पाण्याच्या योजनेचे काम केले जात आहे. निधी अभावी अनेक कामे अपूर्ण आहेत. मात्र अधिकारी आमच्यावर दबाव टाकून काम करण्यास भाग पडतात. निधी मिळत नसेल, तर अपूर्ण कामे पुर्ण कशी करणार हा प्रश्न कायमच पडत आहे. रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेले ठेकेदार लहान मोठी कामे कर्ज काढून करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ठेकेदारांची अनेक बीले थकीत आहेत. कामाचे पैसे मिळावे, हीच मागणी आहे.

स्थानिक ठेकेदार

जिल्हा परिषदेचे जे परवाने नोंदविले गेले आहेत. जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांनी बाहेरील ठेकेदारांचे परवाने नोदविले आहेत. बाहेरच्या ठेकेदारांना प्राधान्य दिले जात आहेत. त्यामुळे स्थानिक ठेकेदारांवर अन्याय केला जात आहे. जिल्हा परिषदेवर ठेका झाला. तो ठेका बीडमधील ठेकेदाराला देण्यात आला. बाहेरचे ठेकेदार बंद झाले पाहिजे.

स्थानिक ठेकेदार

रायगड, पालघर व ठाणे या तीनच जिल्ह्यांची जिओ टॅगिंगसाठी सरकारने निवड केली आहे. ही प्रणाली संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू करण्यात यावी.ही जिओ प्रणाली बंद झाली पाहिजे.

रायगड जिल्हा परिषद ठेकेदार युनियन
सल्लागार