चिंचोटी वन घोटाळा प्रकरणात आरोपींना न्यायालयाची नोटीस

‌‘अ’ समरी रद्द

| रायगड | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील चिंचोटी वनव्यवस्थापन समितीच्या 29 लाखांच्या कथित घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने आरोपींना हजर राहण्याची नोटीस बजावली असून, पोलिसांनी दाखल केलेला ‌‘अ’ समरी अहवाल रद्द करण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील चिंचोटी वनव्यवस्थापन समितीवर वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली सुमारे 29 लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप असून, या प्रकरणात न्यायालयाने समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भांजी, सचिव संजय पाटील तसेच इतर 16 सदस्यांना हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी पुराव्यांसह रेवदंडा पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिसांनी कारवाई न केल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्याने संबंधितांवर विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही पोलिसांनी पुरावे अपुरे असल्याचे सांगत प्रकरण ‌‘अ’ समरीमध्ये वर्ग करून बंद केले. या निर्णयाला ॲड. पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने ‌‘अ’ समरी अहवाल रद्द करत प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले.

तपासादरम्यान अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. वृक्ष लागवडीसाठी दाखविलेल्या खर्चात सुमारे 12 लाख रुपयांची तफावत आढळली आहे. काही अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावावर मजुरी अदा केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. तसेच, न झालेल्या सभा व प्रशिक्षणासाठीही खर्च दाखवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय, बापळे गावातील डोंगरावर प्रत्यक्षात लागवड न करता सुमारे 10 लाख रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच, खासगी जमिनीवर वृक्ष लागवड केल्याचे दाखवून निधीचा अपहार झाल्याचेही समोर आले आहे. या सर्व प्रकरणामुळे वनव्यवस्थापन समितीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, हा घोटाळा जिल्ह्यासह राज्यभर चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांचा ‌‘अ’ समरी अहवाल रद्द केला आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस दिल्याने सत्य समोर येईल, असा विश्वास आहे. आम्ही सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणात न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

ॲड. राकेश नारायण पाटील,
तक्रारदार
Exit mobile version