दळी धारक होणार जमिनींचे मालक

39 हजार हेक्टरचे सात बारात रूपांतर; भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी पूर्ण

| रायगड | प्रतिनिधी |

जिल्ह्यातील दळीधारक आदिवासी लवकरच जमिनींचे मालक होणार आहेत. त्यासाठी महसूल विभागाकडून गेल्या दीड महिन्यांपासून विशेष मोहीम राबविली जात आहे. ज्या अंतर्गत 39 हजार हेक्टर वनपट्ट्यांचे सात बाऱ्यात रुपांतर करण्यात आले असून, लवकरच वन हक्क पट्ट्यांचे वाटप केले जाणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील वनजमिनीमध्ये दळी जमीन हा एक विशेष प्रकार आहे . ह्या जमिनी इंग्रज सरकारने आदिवासींच्या उपजीविकेचे साधन म्हणून कसायला दिल्या होत्या. वैयक्तीकपणे न देता, सामुहिकपणे एकेका वाडीला या जमिनी देण्यात आल्या होत्या. ज्याची नोंद द्ळीबुक नावाचे रेकोर्ड मध्ये होती. जे वेळोवेळी वनखात्याने अद्ययावत करावयाचे होते. स्वातंत्र्या नंतर आदिवासीना जमीन हक्क देण्याचे अनेक प्रयत्न झाले.

प्रश्न कायमचा निकाली निघण्याची शक्यता
गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ रखडलेला हा प्रश्न कायमचा निकाली निघण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. महसूल विभागाने वन हक्क दावे निकाली काढण्यासाठी मोहीम उघडली आहे. 508 गावांमधील 1 लाख 22 हजार 626 हेक्टर दळी जमिनी आहेत. ज्यांपैकी 58 हजार 705 हेक्टर जमिनींचे सात बारा तयार करण्याचे 330 प्रस्ताव महसूल विभागाकडे वनविभागकडून दाखल करण्यात आले होते. ज्यापैकी भूमिअभिलेख विभागाने 39 हजार 928 हेक्टर वरील 233 प्रस्तावांची मोजणी पूर्ण केली आहे. यानंतर महसूल विभागाने 30 हजार हेक्टरवरील 170 प्रस्तावांचे सातबारे तयार केले आहेत. त्यामुळे लवकरच या सर्व जमिनी वन हक्क कायद्या अंतर्गत दळी धारकांच्या नावे होणार आहेत. त्यामुळे गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित राहिलेला दळी जमिनींचा प्रश्न सुटण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत.
चार दशकांचा संघर्ष
सत्तरीच्या दशकात महाराष्ट्रभर आदिवासीच्या हक्कांसाठी आंदोलने झाली. यानंतर 1970 ला दळी जमिनी आदिवासींच्या नावावर करण्याचा निर्णय 1970 मध्ये झाला. ज्या दळी जमिनीपैकी कसण्या योग्य जमिनी आदिवासींना द्याव्यात असे ठरले. पण नंतर 1971 मध्ये हा ठराव दुरुस्त करून सर्वच्या सर्व दळी जमिनी आदिवासीच्या नावावर कराव्यात असा ठराव झाला. सुमारे 10 टक्के जमिनी हस्तांतरित झाल्या आणि हे काम बंद पडले. 1980 मध्ये वन संवर्धन कायदा झाला. वनांचा विषय सामायिक सूचित गेला. केंद्र सरकारच्या परवानगी शिवाय जमीन हस्तांतरित होऊ शकत नाही असे सांगून आदिवासींना दळीजमीनीच्या हक्कापासून दूर ठेवण्यात आले होते.
Exit mobile version