धोका आणि इशारा
शिवाजी कराळे
गेल्या काही दिवसांमधील दोन भाषणांची जास्त चर्चा होत आहे. उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी संसदेत आणि जयपूरमध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिवेशनात थेट सर्वोच्च न्यायालयाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केले. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अल्पसंख्याकांनी बहुसंख्याकांच्या कलाने वागायला हवे, असे म्हटले. त्यांचे हे वक्तव्य दिलासा आहे की इशारा, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
आपल्या राज्यघटनेने न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या कार्याची विभागणी केली आहे. त्यांचे हक्क, अधिकार आणि कामाच्या सीमारेषाही आखून दिल्या आहेत. त्यापैकी कुणीही कुणाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करता कामा नये. अधिकारांचे उल्लंघन करून इतरांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे हे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का लावण्यासारखे आहे. संविधानाने कलम 14, 15 आणि 16 मध्ये समानतेशी संबंधित काही मुद्दे दिले आहेत. त्यात धर्म, वंश, जात, लिंगाच्या आधारे भेद करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. भारतात हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये धर्माच्या आधारे भेद करता येणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘मुस्लिमांनी घाबरण्याचं कारण नाही. हिंदू व मुस्लिमांचा डीएनए एकच आहे’, असे अलिकडेच म्हटले. या वक्तव्याचे स्वागत करायला काहीच हरकत नाही; परंतु त्यांचे पुढचे वाक्य जास्त गांभीर्यानं घेण्यासारखे आहे. अल्पसंख्याकांनी बहुसंख्याकांच्या कलाने वागायला हवे, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. यातून त्यांनी मुस्लिमांना धीर दिला की इशारा असा मुद्दा पुढे आला. दरम्यान, उपराष्ट्रपती धनखड यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांच्या मर्यादेवर टिप्पणी केली. संसदेने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या कायद्याद्वारे न्यायवृंदाचे न्यायिक नियुक्तीचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. हा कायदा रद्द करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला धनखड यांनी कडाडून विरोध केला. अलिकडेच जयपूर येथे देशभरातील विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिवेशनात धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर पुन्हा टीका केली.
श्री. धनखड यांच्या वक्तव्यावर कायदेतज्ज्ञांनी टीका केली. लोकशाहीत संसद नव्हे तर संविधान सर्वोच्च असते, या शब्दांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी धनखड यांची भूमिका चुकीची असल्याचे म्हटले. काँग्रेसचे माध्यम विभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी धनखड यांनी उल्लेख केलेल्या केशवानंद भारती यांच्या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मैलाचा दगड मानला जातो, असे सांगितले. भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटलींनी या निकालाचे स्वागत केले होते. जेटली यांनी हा निकाल मैलाचा दगड असल्याचे म्हटले होते. आता राज्यसभेचे सभापती हा निकाल चुकीचा असल्याचे सांगत आहेत. त्यांची ही भूमिका म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर केलेला हल्लाबोल असल्याचे ट्वीट जयराम रमेश यांनी केले. राजकीय नेत्यांनीच नव्हे, तर अनेक कायदेतज्ज्ञांनी धनखड यांच्या विधानावर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करण्यात धनखड यांच्याबरोबर लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांचाही सहभाग होता. न्यायालये विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याची टीका राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारविरोधातील न्यायालयाच्या टिप्पण्यांवर आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालय युक्तिवादाच्या आधारे आणि पुराव्याच्या आधारे एखाद्या प्रकरणाचा निकाल देते, त्यामुळे विरोधी पवित्रा घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. या खटल्यात केशवानंद यांच्या वतीने प्रसिद्ध वकील नाना पालखीवाला हजर होते.
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यात केशवानंद भारती हे मुख्य याचिकाकर्ते होते. त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही, हे तत्त्व मान्य केले. निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाला संसदेपेक्षा उच्च मानले होते. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कलम 368 नुसार संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे; परंतु तो मर्यादित आहे. म्हणजेच, मूलभूत रचना बदलत नाही, तोपर्यंत दुरुस्ती होऊ शकते. ही घटनादुरुस्ती संविधानाच्या प्रास्ताविकाच्या विरोधात नसावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठे खंडपीठ स्थापन झाले तेव्हा इंदिरा देशाच्या पंतप्रधान गांधी होत्या. या निर्णयाचा थेट परिणाम संसदेच्या अधिकारांवर होणार होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सातविरुद्ध सहा अशा बहुमताने निर्णय दिला. उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी अलीकडेच केशवानंद भारती प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायव्यवस्था संसदेच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करू शकत नाही; संसदेने केलेला कायदा न्यायालयाने अवैध ठरवला तर ते लोकशाहीसाठी चांगले नाही, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्द केल्याचाही त्यांनी निषेध केला. संसदेने केलेला कायदा घटनात्मक आहे की नाही, तो मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही ना, हे तपासण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालय करते. सध्याच्या नेत्यांना ते मान्य दिसत नाही. न्यायालयाने दिलेले अनेक निर्णय फिरवताना संसदेने कायदे केले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत न घेता संसदेचा अधिकार मान्य केला होता, हे या नेत्यांना माहीत नसावे.
कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करताना मतांच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न एकीकडे सुरू आहे आणि त्याच वेळी भाजपची मातृसंस्था असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून मुस्लिम समाजाला जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी या देशात इस्लामला धोका नाही आणि मुस्लिमांनी घाबरण्याचे कारण नाही, असे सांगून पुन्हा एकदा राजकारण तापवले आहे. नूपूर शर्मा यांनी प्रेषितांविषयी कथित अवमानकारक वक्तव्य केल्यानंतर देशातील मुस्लिम समाज भाजपवर नाराज झाला. जगातील काही देशांनीही अशाच प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि समान नागरी कायद्याच्या हालचालीमुळे मुस्लिमांमध्ये अगोदरच नाराजी असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र मुस्लिमांविषयीची बदलती भूमिका व्यक्त करून या समाजात स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भागवत यांनी याआधीही काही प्रसंगी मुस्लिमांना बहुसंख्याकांमुळे घाबरून जाण्याचे काहीच कारण नाही, असे म्हटले होते. असे म्हणून संघाला कोणता संदेश द्यायचा आहे, असा प्रश्‍न पडतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुस्लिमांना ‘आपण मोठे आहोत’ ही भावना सोडावी लागेल, असेही भागवत म्हणाले आहेत. म्हणजेच संघाचा विश्‍वास आहे की मुस्लिम स्वत:ला श्रेष्ठ सिद्ध करण्यासाठी समाजात प्रतिकूल वातावरण निर्माण करण्यात मागे रहात नाहीत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाने आपला दर्जा विसरून अल्पसंख्याक म्हणून देशात राहण्याची आणि इतर वर्गात मिसळून राहण्याची सवय लावावी, असा इशाराही या विधानात आहे. तो अनुल्लेखित आहे एवढाच त्याचा अर्थ. या आधीही भागवत म्हणाले होते की या देशातील हिंदू आणि मुस्लिमांचा डीएनए एकच आहे. कारण दोघांचे पूर्वज एकच आहेत. त्यानंतर काही मुस्लिम संघटना आणि ‘एमआयएम’ प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यासारख्या नेत्यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला होता. संघाचे मुखपत्र ‘पांचजन्य’ आणि ‘ऑर्गनायझर’ला दिलेल्या मुलाखतीत भागवत यांनी अनेक विषयांवर संघाची भूमिका मांडण्याचा आणि केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा समज मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांच्या एका वर्गानेही गेल्या आठ वर्षांपासून देशात भीती आणि द्वेषाचं वातावरण निर्माण केलं आहे, असे संघाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, हिंदू ही आपली ओळख आणि राष्ट्रीयत्व असण्याबरोबरच प्रत्येकाला आपले मानून सोबत घेण्याची प्रवृत्तीही आहे. हिंदुस्थान हिंदुस्थानच राहिला पाहिजे, हा संघाचा उद्देश आहे. त्यात भारतात असलेल्या मुस्लिमांचे काहीही नुकसान नाही. संघ किंवा त्याच्या विचारांचा प्रचार करणारे कोणतेही सरकार राष्ट्र तोडणार्‍या शक्तींना खपवून घेणार नाही; मग ते इस्लामशी संबंधित असो वा हिंदू समाजाशी… भागवत यांचे संकेत स्पष्ट आहेत. त्यांना लोकांना समजावून सांगावे लागले की आम्ही मोठे आहोत. आम्ही एके काळी राजे होतो, पुन्हा राजा व्हायला हवं. वस्तुत: ही भावना सोडावी लागेल. असा विचार करणारा उजव्या विचारांचा असो वा कम्युनिस्ट; देश आणि समाजहितालाच प्राधान्य द्यावे लागेल.
