| पालघर | प्रतिनिधी |
पालघर जिल्ह्यातून सुमारे सव्वा सहा लाख महिला शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत पात्र झाल्या असल्या तरीही त्यापैकी 62 हजार लाडक्या बहिणींनी या योजनेमध्ये अर्ज करताना शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आपले नातेवाईक असल्याचे नमूद केले होते. अशा बहिणींना अपात्र होण्यापासून रोखण्यासाठी चुकून अथवा अनावधानाने नमूद केलेली माहिती बदलण्यासाठी राज्य सरकारने 31 मार्चपर्यंत सुधारणा करण्याची संधी दिली आहे.
लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात नारी शक्ती दूत या मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातून दोन लाख 96 हजार 550 प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी दोन लाख 85 हजार 857 अर्ज प्राप्त ठरले होते. तर योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात नवीन पोर्टल द्वारे झालेल्या नोंदणीमध्ये तीन लाख 46 हजार 788 प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी तीन लाख 38 हजार 802 अर्ज पात्र ठरले होते. अशाप्रकारे पालघर जिल्ह्यात दोन्ही योजनेअंतर्गत लाडकी बहीण योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या सहा लाख 43 हजार अर्जांपैकी सहा लाख 24 हजार 659 अर्ज (97.10 टक्के) पात्र ठरले असून एकूण 18 हजार 646 अर्ज नामंजूर करण्यात आले होते. दोन्ही योजनेत पात्र ठरलेल्या सव्वा सहा लाख अर्जांपैकी 62 हजार पेक्षा अधिक लाडक्या बहिणींकडून अर्ज भरताना चुकीचे पर्याय निवडले गेले अथवा अर्ज भरताना तांत्रिक चुका झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या महिलांवर अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार राहिली होती.
राज्य सरकारने 6 फेब्रुवारी रोजी निर्गमित केलेल्या एका शासन निर्णयात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना लाभार्थ्यांची कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम मंडळ तसेच भारत सरकार अथवा राज्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत आहे यासंदर्भात चुकीचा पर्याय निवडला आहे, अशा व्यक्तींना 31 मार्चपर्यंत ऑनलाईन ई- केवायसी मध्ये सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आलेली आहे. संबंधित महिलांनी असे केल्यास त्या या योजनेत पुन्हा पात्र ठरू शकणार असल्याने अशा महिलांना पुनश्च ईकेवायसी मध्ये सुधारणा करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
हेल्पलाइन नंबर व्यस्तच
तालुका स्तरावरील बँका व ई सेवा केंद्र यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने ईकेवायसी यशस्वी झाली किंवा नाही याबद्दल महिलांना खात्री पटत नसते. आधार लिंक आणि बँक खाते सक्रिय असताना देखील केवळ ईकेवायसीच्या चुकीच्या माहितीमुळे सन्मान निधी थांबल्याबाबत महिलांच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत. या संदर्भात स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर 181 हा नेहमीच व्यस्त असल्याने यामार्फत महिलांना मदत मिळत नसून जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर निर्माण करणे अथवा तक्रार निवारण कक्ष उभारण्याची मागणी महिलांकडून पुढे येत आहे.