वैद्यकीय कर्मचार्यांचाही अभाव
। उरण । वार्ताहर ।
दोन लाख नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी असलेल्या एकमेव शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाला सध्या वैद्यकीय कर्मचार्यांचा अभाव आणि गैरसोयींनी ग्रासले आहे. त्यामुळे उपचारासाठी दाखल होणार्या गरीब गरजू रुग्णांची संख्या निम्म्यावर आली आहे.
करोना साथीच्या आधी शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात दररोज उपचारासाठी येणार्या गरीब गरजू रुग्णाची संख्या 225-250 पर्यंत होती. मागील दोन वर्षांत करोना काळात ती 50-75 पर्यंत तर कोरोना र्निबध शिथिलतेनंतर आता बाह्यरुग्णांची संख्या 125-150 पर्यंत आली आहे.
प्रसूतीसाठी दाखल होणार्या महिलांची संख्या करोनाआधी महिन्याकाठी 40-45 पर्यंत होती. आता मात्र महिन्यांकाठी प्रसूतीसाठी दाखल होणार्या महिलांची संख्या 15 वर येऊन ठेपली आहे.
रुग्णालयासाठी वैद्यकीय अधीक्षक-1, वैद्यकीय अधिकारी -3 अशी एकूण चार पदे मंजूर आहेत. मात्र मागील 27 वर्षांत 2012-13 सालातील एकदोन वर्षांचा कालावधी वगळता अद्यापही वैद्यकीय अधीक्षक पदावर कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. क्लास-4 पदाच्या 7 मंजूर जागा पैकी अद्यापही तीन जागा रिक्त आहेत. स्त्रीतज्ञ, भूलतज्ञ नसल्याने शस्त्रक्रिया विशेषत: प्रसूतीसाठी येणार्या महिलांवर उपचार करणे अवघड होऊन बसते. सोनोग्राफी, ईसीजी अभावी रुग्णांवर उपचार करणे जिकिरीचे झाले आहे.
जेएनपीटी बंदरातून होणार्या कंटेनर वाहतुकीमुळे दररोज अपघातांची संख्या मोठी आहे. अशा अपघातग्रस्त रुग्णही मोठया प्रमाणात उपचारासाठी दाखल केले जात असल्याने इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयावर त्याचा ताण वाढत चालला आहे. महागडया खासगी रुग्णालयाची फी परवडत नसल्याने परिसरातून विविध आजारांवर उपचार करून घेण्यासाठी गरीब-गरजू रुग्ण येतात. मात्र रुग्णालयातील कर्मचार्यांच्या कमतरतेमुळे गरीब रुग्णांना योग्य प्रकारे उपचार करणे शक्य होत नाही.
प्रभारी पदावरील वैद्यकीय अधीक्षकांना रुग्णांवर उपचार करून घेण्याऐवजी मुंबई, ठाणे, अलिबाग येथील आरोग्य विभागाच्या विविध बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. तसेच रुग्ण तपासणीपेक्षा कार्यालयीन कामकाजासाठी अधिक प्राधान्य द्यावे लागते. त्यामुळे बाह्य रुग्णांचा भार उर्वरित वैद्यकीय अधिकार्यांवर पडत आहे. त्यामुळे दररोज उपचारासाठी रुग्णालयात येणार्या बाह्यरुग्णांवर उपचार करणे शक्य होत नाही. यामुळे होणार्या दुष्परिणामुळे गरीब रुग्णांना वेळीच उपचार मिळत नाहीत. परिणामी उपचारासाठी वैद्यकीय अधिकार्यांनाच गरीब रुग्णांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची वेळ येते.