धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करू नये अशी मागणी
| नेरळ | वार्ताहर |
अनुसूचित जमातीमध्ये धनगर समाजाचा समावेश होऊ नये, या मागणीसाठी कर्जत आणि खालापूर तालुक्यातील आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरला. शेकडो आदिवासी लोक मोर्चासाठी कर्जत येथे आले होते आणि धनगर समाजाला एससी प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये यासाठी मोर्चात सहभागी झाले.
आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाचा धनगर समाजाचा समावेश करू नये, यासाठी कर्जत आणि खालापूर तालुका आदिवासी समाजाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्यावतीने कर्जत प्रांत अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. कर्जत शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक येथून निघालेला मोर्चा स्टेशन रस्त्याने जकात नाका येथून मुख्य बाजारपेठ मार्गे लोकमान्य टिळक चौक ते भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक असा पोलीस मैदानात पोहचला. तेथे आदिवासी समाजाच्यावतीने जाहीर सभा घेण्यात आला. मैदानात झाडे नसल्याने रणरणत्या उन्हात शेकडो आदिवासी लोक उभे होते. त्यावेळी व्यासपीठावर पुणे जिल्हा आदिवासी संघटना अध्यक्ष जनार्दन लांगे, यांच्यासह समन्वय समितीचे परशुराम दरवडा, नारायण डामसे, जयवंती हिंदोळा, विष्णू दामू खैर, साचून वाघमारे, दिलीप डाके, मारुती पवार, दत्तात्रय सुपे, हिराबाई पवार, जयवंत शीद, अक्षय तिटकारे, देवराम पवार आदी उपस्थित होते. त्यावेळी आदिवासी संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष जनार्दन लांगे यांनी धनगर समाजाला आदिवासीमध्ये आरक्षण देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, धनगर व धनगड हे एकच आहेत असे परिपत्रक काढण्याच्या हालचाली चालू आहेत, याला आम्हा आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. तसेच, रायगड जिल्ह्यामध्ये वन जमिनी, दळी जमिनी अद्याप ही नावे झाल्या नाहीत व इतर ही समस्या आहेत त्या सोडविण्याचे आश्‍वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत, असे जनार्दन लांगे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
जाहीर सभेनंतर कर्जत-खालापूर तालुका समन्वय समितीच्यावतीने परशुराम नागो दरखडा, नारायण राजाराम डामसे, अक्षय राम तिटकारे, देवराम सुदाम पवार, दिलीप डाले, जयवंती हिंदोळा यांच्या सह्यांचे निवेदन कर्जत येथील प्रशासकीय भवनमध्ये जावून देण्यात आले. कर्जतचे प्रांत अधिकारी निवडणूक कामासाठी कर्जत बाहेर असल्याने कर्जतचे तहसीलदार डॉ. धनंजय जाधव यांच्याकडे सादर केले. कर्जत-खालापूर तालुका आदिवासी समन्वय समितीच्यावतीने कर्जत तहसीलदार यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात धनगर समाजाला आदिवासीमध्ये आरक्षण देवू नये, वन जमिनी, दळी जमिनी आदिवासीच्या नावे करा, कर्जत-खालापूर तालुक्यात पेसा कायदा लागू करा, रेशन दुकानावर हक्काचे रेशन मिळालेच पाहिजे, आरोग्य केंद्राची दुरावस्था सुधारावी, बोगस आदिवासी नोकर वर्गास बडतर्फ करून फौजदारी गुन्हे दाखल करा, शाळा कंत्राटीकरण निर्णय रद्द करा, अशा मागण्यांचे निवेदन सादर केले.