। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
कृती समितीच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यातील महावितरणच्या तिन्ही कंपनीतील वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी 28 आणि 29 असे दोन दिवस लाक्षणिक संप पुकारला आहे. या संपात अधिकारी, अभियंता याच्या 27 संघटना आणि 12 कंत्राटी संघटना या संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे महावितरणच्या या लाक्षणिक संपामुळे ग्राहकांना चांगलाच शॉक बसणार आहे. या संपात जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणा,बँक कर्मचारीही सहभागी झालेले आहेत. त्यामुळे सोमवारी सरकारी कार्यालये, बँकांमध्ये शुकशुकाट जाणवत होता. खाजगीकरणाच्याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील 70 टक्के अधिकारी, कर्मचारी, अभियंता हे आजच्या लाक्षणिक संपात सहभागी झाले आहेत. अलिबाग चेंढरे येथील महावितरण कार्यालयासमोर अभियंता, कर्मचारी यांनी निदर्शने करून शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. महावितरणच्या तिन्ही कंपन्यांचे खाजगीकरण रद्द करा, केंद्र सरकारच्या विद्युत बिलाला विरोध, जलविद्युत केंद्र खाजगी उद्योजकांना देण्यास विरोध, रिक्त पदाची होणारी दिरंगाई थांबवा, तिन्ही कंपनीतील अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते बदली धोरणावर एकतर्फी निर्णय, कंपनीतील वरिष्ठ पदावरील भरती, बदली प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप बंद करा, कंत्राटी आणि आऊट सोर्सिंग कर्मचार्‍यांना 60 वर्षापर्यत नोकरीचे संरक्षण देणे या मागण्या संपकरी संघटनेच्या आहेत.
अभियंता, अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी या संपात सहभागी असले तरी तांत्रिक कर्मचारी आणि मागासवर्गीय संघटना कर्मचारी यांनी या संपातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळणार आहे. सध्या अलिबागसह जिल्ह्यात विज पुरवठा सुरळीत सुरू असला तरी मोठा प्रमाणात वीज पुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांना दोन दिवस अंधारात काढावे लागतील.
मेस्मा लावला तरीही बेहत्तर
मागासवर्गीय संघटना आणि तांत्रिक संघटनेचे कर्मचारी या संपात सहभागी नसल्याने काही प्रमाणात ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. राज्य शासनाने संप करणार्‍यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली जाण्याचा इशारा दिला असला तरी आमचा संप हा कायदेशीर असून मेस्मा लावलात तरी बेहत्तर अशी ताठर भूमिका संपकरी कर्मचार्‍यांनी घेतली आहे.
महावितरणचे खासगीकरण नाही
महावितरण कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नाही,असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यानी स्पष्ट केले. राज्यात सध्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. तर उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. त्यामुळे संप करून वीज कर्मचार्‍यांनी राज्यातील जनतेला वेठीस धरू नये. वीज कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी संघटनांना चर्चेसाठी बोलवले आहे. या बैठकीत सकारात्मक मार्ग काढला जाईल. सध्या महावितरण आर्थिक संकटात आहे. संप सुरू राहिल्यास औष्णिक विद्युत प्रकल्पातीव वीज निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार एक पाऊल मागे येण्यास तयार आहे. त्यामुळे वीज कर्मचार्‍यांनीही एक पाऊल मागे यावे, असे आवाहनही राऊत यांनी यावेळी केले.