अनेक कामांची रखडपट्टी; जिल्हा प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार
| रायगड | सुयोग आंग्रे |
रायगड जिल्ह्यातील पावसाळ्याच्या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेऊन आपत्ती निवारण आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार आर्थिक वर्ष 2024- 2025 मध्ये रायगड जिल्ह्यासाठीच्या एक हजार कोटींच्या आपत्ती निवारण आराखड्याला मान्यता मिळाली पण प्रत्यक्षात आराखड्यातील नियोजित कामे अद्याप मार्गी लागलेली नाहीत. आपत्ती निवारण आराखड्यामध्ये खार प्रतिबंधक बंधारे, धूप प्रतिबंधक बंधारे, निवारा केंद्र आणि भूमिगत विद्युत वाहिनी ही कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. या कामांपैकी खार प्रतिबंधक बंधाऱ्यांची कामे वगळता अन्य कामे अद्याप सुरु झालेली नाहीत. विशेष म्हणजे धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांची कामे परवानगीविना रखडली आहेत. भूमिगत विद्युत वाहिनी प्रकल्पदेखील रखडले आहेत.
आपत्ती निवारण आराखड्यामध्ये प्रस्तावित असणाऱ्या कामांमध्ये 14 प्रतिबंधक बंधारे, 14 धूप प्रतिबंधक बंधारे, 62 निवारा केंद्रे आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये भूमिगत विद्युत वाहिनी जोडणी उभारणीची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. या आपत्ती निवारणाच्या कामातील12 प्रतिबंधक बंधारे पूर्ण झाले आहेत. तर 2 प्रतिबंधक बंधाऱ्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांच्या कामांपैकी केवळ 2 धूप प्रतिबंधक बंधारे पूर्ण झाले आहेत. अद्यापही 12 धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांची कामे सुरु झालेली नाही. या कामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या शासनस्तरावर रखडल्या आहेत. 62 निवारा केंद्रांची कामे युद्ध पातळीवर सुरु आहेत. भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याची कामे आराखड्यात प्रस्तावित आहेत. परंतु, अद्याप केवळ महाड आणि श्रीवर्धन येथीलच कामे मार्गी लागली आहेत. अन्य अलिबाग, पेण, मुरूड, रोहा, माणगाव, म्हसळा, पाली, तळा आणि पोलादपूर या तालुक्यांमधील भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याची कामे कागदावरच आहेत.
रायगड जिल्ह्यासाठी एक हजार कोटींच्याआपत्ती निवारण आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये 14 खार प्रतिबंधक बंधाऱ्यांच्या उभारणीसाठी 75 कोटी रुपये, 14 धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांच्या उभारणीसाठी 75 कोटी रुपये, 62 निवारा केंद्रांच्या उभारणीसाठी 160 कोटी रुपये आणि भूमिगत विद्युत वाहिनी प्रकल्प उभारणीसाठी 70 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. निवारा केंद्रांची उभारणी करण्यासाठीच्या कामांना वेग आला आहे. श्रीवर्धन येथे 10 आणि म्हसळा येथे 4 अशा 14 ठिकाणी शासकीय जागेवर, महाड येथे 13 आणि पोलादपूर येथे 7 अशा 20 ठिकाणी शासकीय जागेवर, महाड येथे 16 आणि पोलादपूर येथे 12 खासगी जागांवर निवारा केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील 11 तालुका मुख्यालयांतर्गत भूमिगत विद्यूत वाहिनी टाकण्याची कामे प्रस्तावित आहेत. यापैकी महाड आणि श्रीवर्धन येथे कामे सुरु झाली आहेत. अन्य ठिकाणी निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
रायगड जिल्ह्याचा 2024- 2025 चा आपत्ती निवारण आराखडा एक हजार कोटींचा आहे. रायगड जिल्ह्यात असणाऱ्या संभाव्य आपत्तीग्रस्त भागात आपत्ती निवारणासाठी अपेक्षित असणारी कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये 14 खार प्रतिबंधक बंधारे, 14 धुप्रतिबंधक बंधारे, 62 निवारा केंद्र, 11 तालुक्यांच्या ठिकाणी भूमिगत विद्युत वाहिनी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले होते. या पैकी 12 हार प्रतिबंधक बंधारे, 2 धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधून पूर्ण झाले आहेत. 62 निवारा केंद्रांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. महाड आणि श्रीवर्धन येथे भूमिगत विद्युत वाहिनी प्रकल्पाची कामे सुरु झाली आहेत. यामध्ये धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांच्या कामांना परवानगी मिळविण्यासाठी शासनस्तरावर पाठविण्यात आली आहेत. तर भूमिगत विद्युतवाहिनी प्रकल्पाच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया लवकरच करण्यात येणार आहेत.
सागर पाठक
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी