चर्चा हाच मार्ग 

कोकणात राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत सर्वेक्षणाचे काम स्थानिकांच्या विरोधामुळे सुरू होऊ शकलेले नाही. हे काम रविवारपासून सुरू होणार असे सांगितले जात होते. या प्रकल्पाला विरोध करणारे स्थानिक आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील संवादाचा अभाव पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. यापूर्वी हा प्रकल्प नाणार येथे होणार होता. तेथे तीव्र विरोध झाल्याने तो जवळच्याच बारसू सोलगाव या ठिकाणी होईल असे जाहीर करण्यात आले. मध्यंतरी या प्रकल्पांतर्गत येणार्‍या गावांच्या ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाच्या समर्थनाचे ठराव केले असल्याची खोटी बातमीही प्रसिध्द करण्यात आली होती. बारसू परिसरात औद्योगिक प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी तेथील जमीन योग्य आहे की नाही यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. बारसू, पन्हळेतर्फे, धोपेश्‍वर, गोवळ या गावांमध्ये जमिनीत ड्रिलिंग करण्यात येणार असून ड्रोनद्वारेही पाहणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला लोकांचा जोरदार विरोध आहे हे अनेकवार दिसून आले आहे. त्यामुळे असे सर्वेक्षण करण्याआधी सरकारने येथील जनतेशी संवाद करायला हवा होता. प्रत्यक्षात ते न होता सर्वेक्षणाची घोषणा झाली. म्हणजेच, सत्तेच्या बळावर हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न चालू आहे हे उघड झाले. साहजिकच आता त्याला स्थानिकांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. दुर्दैवाने सरकार काँग्रेसचे असो की ठाकरे वा शिंदे यांचे, आंदोलकांबाबतची त्याची भूमिका एकसारखीच राहिलेली आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या विरोधाला दडपण्यासाठी जमावबंदीचे 144 वे कलम लावण्यात आले आणि सत्यजित चव्हाण व मंगेश चव्हाण या दोन कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. यातून हा वाद चिघळण्याखेरीज काहीही साध्य होणार नाही. अरामको या जगातील तेलक्षेत्रातील सर्वात मोठ्या सौदी कंपनीसोबत हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम इत्यादी सरकारी कंपन्यानी करार करून कोकणात तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. या प्रकल्पामुळे निसर्गाची हानी होईल तसेच लोकांना त्यांच्या राहत्या घरांमधून व लागत्या जमिनींमधून विस्थापित व्हावे लागेल असा आंदोलकांचा आक्षेप आहे. याबाबत आंदोलकांशी खुल्या वातावरणात चर्चेचा एकही ठोस प्रयत्न आजवर झालेला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात नंतर त्याचे पुनरुज्जीवन झाले. एनरॉनला समुद्रात बुडवण्याची भाषा करून नंतर पुन्हा नवीन करार करण्याच्या प्रकाराची ही पुनरावृत्ती म्हणावी लागेल. या संदर्भात सर्व पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी सोईनुसार आपापली भूमिका बदललेली आहे. त्यामुळे यातील राजकारण बाजूला ठेवून विरोधकांशी चर्चा व्हायला हवी. कोकणातील पर्यावरण अत्यंत नाजूक असून तेथे सरसकट खाणी किंवा तेलशुद्धीकरण इत्यादी प्रकल्पांना परवानगी दिली जाऊ नये असे गाडगीळ समितीने म्हटले होते. पुढच्या सरकारने त्या शिफारशींमध्येही बदल करण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच लोकांचा राजकीय पक्ष व नेत्यांवर भरवसा नाही. तो निर्माण करणं हेच अत्यंत आवश्यक आहे.