गावठाणाचा विकास, विस्थापितांचा वनवास!

जेएनपीए, महसूल प्रशासनाविरोधात विस्थापितांचा गंभीर आरोप; एसआयटी चौकशीची मागणी

| उरण | विठ्ठल ममताबादे |

शेवा व कोळीवाडा येथील 620 विस्थापित कुटुंबांना चार दशकांनंतरही पुनर्वसनाचा न्याय मिळालेला नसताना, त्यांच्या मूळ गावठाणावर तब्बल 13.14 कोटी रुपयांची उद्याने, मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि सुशोभीकरणाची कामे सुरू झाल्याचा आरोप करत विस्थापितांनी जेएनपीए आणि संबंधित महसूल प्रशासनाविरोधात गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. कथित बनावट सरकारी आज्ञापत्रांच्या आधारे पुनर्वसनाचा प्रश्न जाणीवपूर्वक रखडविण्यात आल्याचा दावा करत संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विस्थापितांच्या म्हणण्यानुसार, शेवा बेटावरील सुमारे 800 हेक्टर सुपीक शेती, पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र आणि गावठाणावर शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता. 21 जून 1984 रोजी शासनाने शेवा व कोळीवाडा गावठाणातील 7.21 हेक्टर जमीन संपादनाची अधिसूचना काढली होती. मात्र, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उरण यांनी 24 जून 2026 रोजी माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या उत्तरात संबंधित जमीन आजतागायत संपादित झालेली नसल्याची लेखी माहिती दिल्याचा दावा विस्थापितांनी केला आहे.

याउलट, 17 फेब्रुवारी आणि 17 मार्च 1990 रोजी काढण्यात आलेल्या दोन सरकारी आज्ञापत्रांमध्ये शेवा व कोळीवाडा गावठाण विनामूल्य संपादित करून त्याबदल्यात बोरीपाखाडी व बोकडविरा येथे पर्यायी जमीन देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. ही दोन्ही आज्ञापत्रे बनावट असल्याचा आरोप करत त्याच आधारे गेली 40 वर्षे 620 कुटुंबांची दिशाभूल करण्यात आली आणि त्यांना पुनर्वसनापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

विस्थापितांच्या आरोपानुसार, पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली न काढताच जेएनपीए प्रशासनाने शेवा गावठाण परिसरात मंदिरांचा जीर्णोद्धार, उद्यान आणि सुशोभीकरणासाठी 13.14 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली असून प्रत्यक्ष कामांनाही सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या मूळ प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय, 8 डिसेंबर 2025 रोजी शासनाला सादर करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात बोरीपाखाडी येथील पुनर्वसनासाठी उपलब्ध जमीन अपुरी असल्याची नोंद असून, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक अडचणी अधिक तीव्र झाल्याचे नमूद असल्याचा दावाही विस्थापितांनी केला आहे.

विस्थापितांच्या आरोपानुसार, पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली न काढता जेएनपीए प्रशासनाने शेवा मूळ गावठाण परिसरात मंदिरांचा जीर्णोद्धार, उद्यान व सुशोभीकरणासाठी सुमारे 13.14 कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. संबंधित ठेकेदारांकडून प्रत्यक्ष कामेही सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या सर्व प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) निष्पक्ष चौकशी करून कथित बनावट आज्ञापत्रे तयार करणारे, त्यांचा वापर करणारे आणि पुनर्वसन प्रक्रिया रखडविण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विस्थापितांनी शासनाकडे केली आहे.