प्रदीर्घ संघर्षानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सुटेनात

न्याय हक्कासाठी उपोषणाचा इशारा

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

38 वर्षाच्या प्रदिर्घ संघर्षानंतरही नवीन शेवा गावाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न व समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत. स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक नुकसान भरपाई अद्यापही मिळाली नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या नविन शेवा ग्रामस्थांनी 24 जानेवारीपासून जेएनपीए प्रशासन भवनासमोरच न्याय मिळेपर्यंत सर्व पक्षीय साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय एका पत्रकार परिषदेत घेण्यात आला आहे.

1986 साली जेएनपीटी बंदराच्या प्रकल्पासाठी मुळ शेवा व कोळीवाडा ही दोन्ही गावे विस्थापित केली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने कोकण आयुक्त व रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत नवीन शेवा गावाचे पुनर्वसन बोकडविरा गावाजवळील 10 हेक्टर जमीनीवर, तर हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन बोरी-पाखाडी या ठिकाणच्या दोन हेक्टर जमिनीवर केले आहे. पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे नवीन शेवा गावाचे पुनर्वसन 33.64 हेक्टर जागेवर करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, शासनाने फक्त 10 हेक्टर क्षेत्रावरील जागेतच नवीन शेवा गावाचे पुनर्वसन करुन ग्रामस्थांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या अपुऱ्या जागेतच पुनर्वसन करण्यात आल्याने दाटीवाटीने बांधण्यात आलेल्या घरातच सुमारे 550 कुटुंब वास्तव्य करीत आहेत. त्यामुळे, गावातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात मागील 38 वर्षात सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारकडे मागण्यांसह विनंत्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच, जेएनपीए, सिडको, जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्त यांच्याशी पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला आहे. वेळे प्रसंगी सरकार व सिडको विरोधात मोर्चे, आंदोलनेही करण्यात आली आहेत. मात्र, पुनर्वसन आणि समस्या अद्यापही सुटलेल्या नाहीत.

त्यामुळे, हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पाठोपाठ आता नवीन शेवा ग्रामस्थांनीही केंद्र व राज्य सरकार, सिडको आणि जेएनपीए विरोधात लढ्याचे रणशिंग फुंकले आहे. 24 जानेवारीपासून जेएनपीए प्रशासन भवनासमोरच न्याय मिळेपर्यंत सर्व पक्षीय साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय आयोजित पत्रकार परिषदेतून जाहीर करण्यात आला आहे.