कार्ड रद्द करण्यासाठी राज्यभर सह्यांची मोहिम; 100 हून अधिक संस्था एकवटल्या
| रायगड | प्रतिनिधी |
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून सवलतीच्या दरात प्रवास करणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर प्रवाशांसाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात तीव्र असंतोष पसरला आहे. कार्ड काढताना होणारी आर्थिक लूट, नोंदणीतील अनियमितता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. या विरोधात आता महिला संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कार्ड काढण्यासाठी केवळ मुदतवाढ न देता ही सक्तीच पूर्णपणे रद्द करावी, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील 100 हून अधिक सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
एसटी महामंडळाकडून राज्यातील विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध 31 घटकांना प्रवास भाड्यात सवलती दिल्या जातात. या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आता नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) अनिवार्य करण्यात आले असून, 1 ऑक्टोबरपासून कार्ड नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या सक्तीमुळे सवलतीच्या प्रवासावर अवलंबून असलेल्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना नव्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कार्ड नसल्यास सवलत नाकारली जात असल्याने प्रवाशांना नाईलाजाने पूर्ण तिकीट दर मोजावा लागत आहे. आधीच लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आलेल्या महिलांमध्ये नाराजी आहे. त्यात आता एसटी महिला प्रवाशांचीही भर पडली आहे.
कार्ड नोंदणीच्या नावाखाली लूट
कार्ड नोंदणीच्या नावाखाली प्रवाशांकडून वेगवेगळ्या शहरांत मनमानी शुल्क आकारले जात आहे. पुण्यात प्रत्यक्षात 300 रुपये उकळले जात आहेत, तर मुंबईत 200 रुपये घेतले जातात. यातील 188 रुपये नोंदणी शुल्क असून उर्वरित 12 रुपये कार्ड सक्रिय करण्यासाठी आकारले जातात. मात्र, इतर ठिकाणी कार्ड सक्रिय करण्यासाठी 101 रुपये घेतले जात आहेत.





