बँकांच्या कामकाजाचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

कृषी कर्जवाटप आणि आर्थिक समावेशन मोहिमेला गती देण्याचे निर्देश

| रायगड | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील बँकांच्या कामकाजाचा, विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा तसेच कृषी कर्जवाटपाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची आणि जिल्हास्तरीय आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच संपन्न झाली. कृषी कर्जवाटप आणि आर्थिक समावेशन मोहिमेला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीस बँक ऑफ इंडियाचे उपविभागीय व्यवस्थापक भरत सहाय, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक प्रदीप आपसुंडे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त गुरूशांत हरळया, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती प्रियदर्शिनी मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती वंदना शिंदे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त जलील अहमद, चे संचालक सुमित धनोरकर तसेच अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक सुधीर गायकवाड यांच्यासह विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक, शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील बँकांच्या कामगिरीचा विविध महत्त्वपूर्ण निकषांवर सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये पीक कर्जवाटप, वार्षिक पत आराखड्याची उद्दिष्टपूर्ती, किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्जवाटप तसेच विविध शासकीय योजनांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश होता.

कृषी कर्जवाटपाला गती देण्याचे निर्देश
शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी बँकांनी किसान क्रेडिट कार्ड आणि इतर कृषी कर्जांचे वितरण जलदगतीने पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले. तसेच कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रलंबित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत लागू असलेल्या मदत व सवलतींचा लाभ पोहोचविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

21 ऑक्टोबर पासून आर्थिक समावेशन मोहीम
केंद्र शासनाच्या आर्थिक समावेशन योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी रायगड जिल्ह्यात दि.21 ऑक्टोबर ते दि.31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत विशेष आर्थिक समावेशन मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांनी ग्रामपंचायती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधून शिबिरांचे नियोजन करावे, नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी आणि आवश्यक निधीची तरतूद वेळेत करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. जिल्ह्यातील सर्व निश्चित केंद्रांवर शिबिरे आयोजित करून शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य करण्यावर त्यांनी भर दिला.
या मोहिमेअंतर्गत ग्रामपंचायत आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या केंद्रांचे संबंधित बँकांना वाटप बैठकीत अंतिम करण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक केंद्रावर नियोजनबद्ध पद्धतीने शिबिरे आयोजित करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत विविध आर्थिक समावेशन योजनांचा लाभ पोहोचविणे सुलभ होणार आहे.

अहवालाचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते अनावरण
बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते रायगड जिल्ह्यातील च्या वार्षिक अहवालाचे अनावरण करण्यात आले. ग्रामीण भागातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यामध्ये ची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्ह्यातील कृषी कर्जवाटप, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आर्थिक समावेशन मोहिमेची यशस्वी पूर्तता यासाठी सर्व बँका आणि शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले.