मराठा आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय करू नका: आ. जयंत पाटील

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

मराठा आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय करू नका आणि हे आरक्षण सरकार कुठून देणार हे अगोदर स्पष्ट करा, अशी मागणी शेकापचे आ. जयंत पाटील यांनी बुधवारी (दि.3) विधान परिषदेत केली. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी उत्तरात सांगितले की, संविधानाच्या शेडूल्ड 9 नुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायालयात सरकारची बाजु वकील भक्कमपणे मांडत आहेत. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल, असे यावेळी शंभू राजे देसाई यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे म्हणाले की, राज्य विधिमडळाच्या गतसत्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबतचा कायदा समंत करण्यात आला. तरी मराठा समाजाच्या नागरिकांना जातीचा दाखला न मिळाल्यामुळे खुल्या वर्गातुन नोकरीसाठी अर्ज भरावा लागतो. नॉन क्रीमिलियर प्रमाणपत्रही वेळेवर मिळत नाही.

याबाबत मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, 11 मार्च 2024 चे शासन परिपत्रक आणि दिनांक 15 मार्च 2024 च्या शासन शुद्धिपत्रकानुसार जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रीमीलियर प्रमाणपत्र वितरणाबाबत मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा पातळीवर संबंधित यंत्रणेला प्रमाणपत्रे देण्याबाबत सुचना करण्यात आल्या आहेत. महापोलीस भरती जाहिरातीमध्ये अर्ज करण्यासाठी सरकारने 15 एप्रिल 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. एसईबीसी आरक्षण अधिनियम 2024 विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये शासनाच्यावतीने उच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजु मंडण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.