राज्यात गेल्या आठवड्यात दोन-तीन ठिकाणी धार्मिक दंग्यांच्या घटना घडल्या. सुदैवाने हे प्रकार छोटे होते व इतरत्र त्यांचे लोण पसरले नाही. अकोल्यामध्ये सोशल मिडियावरील एका पोस्टमुळे ठिणगी पडली. या पोस्टमुळे धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार पोलिसात दाखल झाली. त्यानंतर दोन गटात हाणामारी झाली. जाळपोळीच्या घटना घडल्या. बरेच जण गंभीर जखमी झाले. दोन-तीन दिवस संचारबंदी लागू करावी लागली. शेवगावमध्ये छत्रपती संभाजीमहाराजांच्या मिरवणुकीच्या वेळी दोन गटांकडून परस्परविरोधी आक्रमक घोषणा देण्याचे निमित्त झाले. नगर जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांमध्ये श्रीरामपूर व खुद्द नगर व अन्य ठिकाणी असे तणावाचे प्रसंग घडले आहेत. विदर्भातील अनेक ठिकाणांप्रमाणे अकोल्याला पूर्वापार दंगलींचा इतिहास आहे. मात्र अलिकडे कित्येक वर्षात असे प्रकार घडले नव्हते. या दंग्यांमागे नक्की कोण आहे याचा तपास निःपक्षपातीपणे केला जाण्याची गरज आहे. दोषी मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, त्यांना कडक शासन केले जाण्याची गरज आहे. पण, अशा दंग्यांमध्ये समोर जे दिसते त्यापेक्षा पडद्याआड बरेच काही घडत असते. बहुतेकदा राजकीय मंडळी नामानिराळी राहून आपल्या स्वार्थासाठी असे प्रकार घडवून आणत असतात. त्यातून सध्याचे सरकार तपासामध्ये पूर्णपणे निःपक्ष राहील का असा प्रश्‍न आहे. आणि, अशी शंका घेण्यास सज्जड कारणही आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यात ठिकठिकाणी हिंदू जनआक्रोश मोर्चे निघाले. हिंदू धर्म धोक्यात असल्याची आवई या मोर्चांमध्ये उठवण्यात आली. तथाकथित लव्ह जिहादचे निमित्त केले गेले. मुस्लिम समाजाला लक्ष्य बनवले गेले. त्यांच्याविरोधात खुलेआम प्रक्षोभक भाषा वापरली गेली. मुस्लिम व्यापारी वा फेरीवाल्यांकडून माल खरेदी करू नका असे चिथावणीखोर आणि गुन्हेगारी स्वरुपाचे आवाहन केले गेले. मात्र तरीही या मोर्चांच्या आयोजकांविरुध्द कोठेही गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. काही वक्त्यांविरुध्द तात्पुरते काही तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. पण त्यांचा तपास पुढे सरकलेला नाही.
शिंदे-फडणवीसांची जबाबदारी अर्थात भाजपचे आणि शिंदे गटाचे अनेक आमदार व मंत्रीच या मोर्चांमध्ये सहभागी असल्याने त्यांच्याविरुध्द कारवाई होणे शक्यच नव्हते. पण याच मोर्चांमुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये अकारण वातावरण तापवले गेले वा दूषित केले गेले. याखेरीज कर्नाटकातली हिजाब-बंदी किंवा उत्तर प्रदेशातील कथित गोहत्यांची वा बेकायदा व्यापाराची प्रकरणे अशांचा आधार घेऊन महाराष्ट्रात सतत विषारी प्रचार केला जात असतो तो वेगळाच. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर आम्हीच खरे हिंदुत्ववादी आहोत असे दाखवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्यातून गेल्या वर्षी गणपती, दहीहंडी इत्यादी सण मोठ्या प्रमाणात साजरे करावेत असे उत्तेजन देण्यात आले. आधीच्या उद्धव सरकारने कोरोनामुळे हे उत्सव होऊ दिले नव्हते. पण ते जणू हिंदूविरोधी होते अशा रीतीने प्रचार सुरू झाला. सरकारी पैशाने शिंदे व फडणवीस यांनी जाहिराती करून घेतल्या. याचा त्यांना किती राजकीय लाभ झाला हे सांगणे कठीण आहे. मात्र त्यातून लोकांच्या भावना भडकावण्याचे काम मात्र नक्कीच झाले. आज राज्यात घडणार्‍या दंग्यांचे मूळ हे जनआक्रोश मोर्चांमध्ये आणि नेत्यांनी केलेल्या भडकाऊ भाषणांमध्ये आहे काय हे शोधावे लागेल. फडणवीसांचे गृहखाते असा तपास करण्याचे धाडस दाखवेल काय? अशा दंग्यांमध्ये व्हॉट्सॅप, फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवरून हिंदुत्वाच्या लढाया खेळणारे उच्चभ्रू आपापल्या घरांमध्ये सुरक्षित राहतात. उलट, बहुतेकदा बहुजन समाजातील आणि गरीब वर्गातील तरूण त्यात ओढले आणि भरडले जातात. एकदा या तरुणांविरुध्द गुन्हे दाखल झाले की सन्मानाने शिक्षण घेण्याचे वा नोकरी-धंदा करण्याचे मार्गही त्यांच्यासाठी बंद होतात. मग ते कायमचे कोण्या राजकीय नेत्यांच्या कृपाशिर्वादावर अवलंबून राहतात. त्याच्यासाठी ते पुढे अशाच हाणामार्‍या करीत राहतात. हे चक्र मोडायला हवे. पण खुद्द सत्तारुढ पक्षच या चक्राला गती देणार असतील तर ते मोडणार कसे आणि कोण हा खरा प्रश्‍न आहे.
त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये काय घडले? नाशिकमधील त्र्यंबकेश्‍वरमधील प्रकार हा या चक्राला गती देण्याचे नमुनेदार उदाहरण आहे. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक मानल्या जाणार्‍या या देवस्थानाच्या गावातच हजरत गुलाबशा वली यांचा दर्गा आहे. त्याच्या दर्शनाला हिंदू-मुस्लिम सर्व धर्माचे भाविक जमत असतात. या दर्ग्याच्या उरुसाच्या निमित्ताने जी मिरवणूक निघते ती त्र्यंबकेश्‍वर देवळावरून जाते. जातेवेळी धुपाचा किंवा उदाचा धूर देवाच्या दिशेने पण देवळाच्या पायर्‍यांवरूनच भक्तिभावाने फिरवण्याची पूर्वापार प्रथा आहे. यंदा तेरा मेच्या मिरवणुकीच्या वेळीही हेच घडले. मात्र तिला हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्षेप घेतला. मंदिरामध्ये बिगरहिंदूंना जाण्यास मनाई असतानाही काही मुस्लिम तरुणांनी चादर चढवण्याच्या निमित्ताने तेथे घुसण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप करण्यात आला. मुस्लिम समाजाने हे आरोप फेटाळले आहेत. याची स्थानिक पातळीवर चौकशी होऊन हे प्रकरण मिटवता येण्यासारखे होते. स्थानिक पोलिस व दोन्ही समाजाचे नेते तसे करतही होते. मात्र भाजपच्या आध्यात्मिक आघाडीने यात उडी घेतली. मुळात राजकीय पक्षाचा आध्यात्माशी किंवा आध्यात्मातील मंडळींचा राजकारणाशी काय संबंध हाच खरा प्रश्‍न आहे. त्यातून शिंदे सरकार स्थापन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार जी अनेक बेकायदेशीर व अनैतिक कृत्ये भाजपवाल्यांनी केली तेव्हा तिचे आध्यात्मिक आघाडीवाले कोणती गोळी लावून झोपलेले असतात हा संशोधनाचा विषय आहे. पण ते असो. तर त्र्यंबकेश्‍वर प्रकरणात त्यांनी इशारेबाजी सुरू करताच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली. मुळात देवाला धूप दाखवण्याची प्रथा आहे की नाही यावरूनच भांडण सुरू करण्यात आले आहे. यावर दोन्ही गटांची बैठक घेऊन गावातल्या गावातच समेट घडवून आणता आला असता. त्यासाठी फडणवीसांनी आपल्या पक्षातील भडकाऊ नेत्यांना गप्प करणे आवश्यक होते. पण प्रत्यक्षात उलटे घडत आहे. महाराष्ट्रात नवे वादस्थळ निर्माण करण्याचा हा प्रकार म्हणजे निव्वळ आगीशी खेळ आहे.
आगीशी खेळू नका
