सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे शिक्षक चांगलेच भडकले

खासगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या शासन निर्णयाचा निषेध
| माणगाव | प्रतिनिधी |
शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारासारखे काम करण्यास भाग पाडणाऱ्या शासन निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाने निषेध केला आहे. भावी पिढीचे भविष्य उध्वस्त करणारा हा शासन निर्णय शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाकडून मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नियमित भरती करण्याऐवजी बाह्य यंत्रणेकडून राज्यातील शाळा, कनिष्ठ, महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी भरण्याचे धोरण दि.6 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घेतले आहे. राष्ट्र उभारणीचे काम करणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण रद्द झाले पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी दिला आहे.

शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण व कंत्राटीकरण करणे समाजाला धोकादायक ठरणार आहे. सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना न्याय मिळण्यासाठी दि. 6 सप्टेंबर 2023 रोजीचे परिपत्रक रद्द झाले पाहिजे, अशी भावना शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाची आहे. राज्यातील शिक्षण विभागात सुमारे एक लाख पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक शाळेत रिक्त पदे आहेत. त्यामध्ये जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकावर अशैक्षणिक कामे लादली जात आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकाविषयी समाजामध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा कुटील डाव शासन व्यवस्थेकडून केला जात आहे. संच मान्यतेचे निकष बदलल्यामुळे शासनाने यापूर्वीच राज्यातील शिक्षक पदाची संख्या कमी झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. राज्यात सहा लाखांपेक्षा जास्त डीएड पदवीधारक बेरोजगार आहेत. अनेक डीएड पदवीधारक बेरोजगार असताना शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्वावर नोकरीत घेण्याचे शासन आदेश पारित केले आहेत.

ही बाब सर्व सुशिक्षित तरुणांच्या मनाला वेदना देणारी आहे व सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. या घटनेचा शिक्षक परिषदेने निषेध केला आहे. शिक्षण विभागात भरती होणार म्हणून टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली. विविध परीक्षेच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये परीक्षा शुल्क जमा करण्यात आले. परंतु भरती करण्यात आली नाही. दि. 6 सप्टेंबर 2023रोजीचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी केली आहे.

Exit mobile version