प्रात्यक्षिकासाठी उभारलेले घरकुल धूळखात

खर्च करण्यात येणारा निधी जाणार वाया
। उरण । वार्ताहर ।
शासनाकडून गरजू लाभार्थींना देण्यात येणारा निवारा (घर) हे कसे असावे यासाठी शासनाने प्रत्येक पंचायत समितीच्या आवारात 1 लाख 90 हजार रुपयांचे अनुदान खर्च करून प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत ग्रामीण आदर्श घरकुलाचे काम हाती घेतले आहे. परंतु सदर घरकुलाचे काम हे प्रात्यक्षिक (डेमो) म्हणून हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील 385 पंचायत समितीच्या आवारात उभारण्यात येणार्‍या घरकुलांचा लाभ हा त्या त्या परिसरातील गरजू लाभार्थींना होणार नसल्याने घरकुलांवर खर्च करण्यात येणारा निधी हा आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय या म्हणीप्रमाणे वाया जाणार आहे, अशी चर्चा सध्या जनमानसात वर्तविण्यात येत आहे.

प्रत्येक गरजू लाभार्थींना व त्यांच्या कुटुंबांना केंद्र व राज्य शासन राबवित असलेल्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत आहे. परंतु, शासनाच्या भ्रष्ट बाबूमुळे त्या योजना गरजू लाभार्थींपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे अनेक योजना या प्रत्यक्षात कागदावरच राबविण्यात येतात, तर काही योजना निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे धूळखात पडून राहतात. राज्यातील गरजू बेघर लाभार्थी नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी घरकुल योजना सुरू केली आहे. परंतु, शासनाच्या भ्रष्ट बाबूमुळे आज कित्येक लाभार्थींची घरे ही निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे संसार थाटण्याअगोदरच पडझडीला आली आहेत.

यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आदर्श घरकुल उभारण्याचे काम राज्यातील प्रत्येक पंचायत समितीच्या आवारात प्रात्यक्षिक (डेमो) म्हणून 1 लाख 90 हजारांचे अनुदान खर्च करून हाती घेतले आहे. परंतु, या योजनेंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या सदर घरकुलाचा लाभ हा गरजू लाभार्थींना होणार नाही. सदर घरकुलाची प्रात्यक्षिक (डेमो) हे तालुक्यातील एखाद्या गरजू लाभार्थींना देऊन केले असते, तर त्या घरकुलांवर खर्च करण्यात येणारा निधी वाया गेला नसता. एकंदरीत, शासनाच्या आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंय या म्हणीप्रमाणे राज्यातील 385 घरकुले ही धूळखात पडून राहणार आहेत. त्यामुळे 385 घरकुलांवर खर्च करण्यात येणारा 73 लाख 150 रुपयांचा निधी वाया जाणार, हे मात्र खरे आहे.