कोट्यवधींचे ई-सिगारेट, व्हेप जप्त

| उरण | प्रतिनिधी |

देशात ई-सिगारेट आणि व्हेपच्या उत्पादन, आयात, विक्री, वाहतूक आणि साठवणुकीवर कायद्याने बंदी असतानाही तस्करांनी या बंदीची अक्षरशः खिल्ली उडवत कोट्यवधी रुपयांचा काळाबाजार उभारल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) महाराष्ट्रातील जेएनपीए परिसरासह गुजरात, पश्चिम बंगालमधील बंदरे, विमानतळ आणि विविध ठिकाणी केलेल्या धडक कारवाईत तब्बल 120 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या सुमारे तीन लाख ई-सिगारेट आणि व्हेप जप्त केल्या आहेत. या कारवाईमुळे देशातील तरुणाईला व्यसनाच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय तस्करी साखळीचा पर्दाफाश झाला असून, बंदी असतानाही हा व्यवसाय किती मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने 2019 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटच्या उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरातींवर संपूर्ण बंदी घालणारा कायदा लागू केला होता. मात्र, कायद्याच्या धाकालाही न जुमानता तस्करांनी परदेशातून या उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करून देशभर विक्रीचे जाळे उभे केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

विशेष म्हणजे, आकर्षक डिझाईन, रंगीबेरंगी स्वरूप, विविध फ्लेवर्स आणि तथाकथित आधुनिक जीवनशैलीचे प्रतीक म्हणून व्हेपिंगचा प्रचार केला जात आहे. यामुळे महाविद्यालयीन युवक-युवती आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये याचे आकर्षण झपाट्याने वाढत आहे. याच कमकुवत दुव्याचा फायदा घेत तस्करांनी कोट्यवधी रुपयांची बाजारपेठ निर्माण केली आहे.

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, ई-सिगारेटमध्ये पारंपरिक तंबाखू नसली तरी त्यामधून निकोटिन आणि अनेक घातक रासायनिक घटक शरीरात प्रवेश करतात. त्यामुळे फुफ्फुसांचे आजार, हृदयविकार, व्यसनाधीनता आणि इतर गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने या उत्पादनांवर बंदी लागू केली होती.

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार चीन, मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांतून मोठ्या प्रमाणात व्हेप आणि ई-सिगारेटची तस्करी केली जात होती. सीमाशुल्क विभागाची दिशाभूल करण्यासाठी फर्निचर, धातूची उत्पादने किंवा इतर वस्तूंच्या नावाखाली चुकीची माहिती देऊन कंटेनर आयात केले जात होते. बनावट कागदपत्रे तयार करून मालाची नोंद वेगळ्या वस्तूंमध्ये दाखवली जात असल्याचेही उघड झाले आहे.

देशातील विविध बंदरे आणि विमानतळांवर संशयास्पद आयातींवर डीआरआयने विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. गुप्त माहितीच्या आधारे अनेक कंटेनरचा मागोवा घेण्यात आला. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत विविध कंपन्या, फ्लेवर्स आणि प्रकारांच्या जवळपास तीन लाख व्हेप आणि ई-सिगारेट जप्त करण्यात आल्या. जप्त केलेल्या मालाची किंमत 120 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. तपासादरम्यान या उत्पादनांची विक्री कॅफे, पानटपऱ्या, गुप्त वितरण केंद्रे आणि ऑनलाइन माध्यमांतून होत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे बंदी असूनही हे व्यसनमूलक उत्पादन सहज उपलब्ध होत असल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

डीआरआयच्या या कारवाईमुळे व्हेप तस्करीच्या काळ्या साम्राज्याला मोठा धक्का बसला असला तरी देशभरात सुरू असलेल्या या अवैध व्यापाराचे संपूर्ण जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणखी कठोर कारवाईची गरज असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. विशेषतः तरुण पिढीला व्यसनाच्या विळख्यात अडकविणाऱ्या या घातक व्यापाराविरोधात केंद्र व राज्य यंत्रणांनी संयुक्त मोहीम उभारण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.