मुंबई । दिलीप जाधव ।
राज्यातील होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका ओबीसी समाजाच्या व्यक्तींना वगळून घेऊ नका अशी राज्य निवडणूक आयोगाला शिफारस करणारा ठराव आज विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत हा ठराव मांडला . स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये जर इतर मागास वर्गीय समाजाच्या व्यक्तींना वगळून राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे .असं झालं तर ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणार नाही . त्यांच्यावर अन्याय होईल त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी समाजाला वगळून निवडणूका घेऊ नये अशी शिफारस करणारा ठराव विधान परिषदेत हसन मुश्रीफ यांनी मांडला व तो मंजूर करावा अशी सदस्यांना विनंती केली त्यावर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी मतास टाकला आणि तो ठराव एकमताने मंजूर झाला असे जाहिर केले . हा ठराव विधानसभेत हि मंजूर झाला आहे .असं विधान परिषदेत उपस्थित असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले . त्यावर कुठल्याही सदस्याने आक्षेप न घेता हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या आरक्षणाशिवाय राज्य निवडणुक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यात राज्यातील 52 टक्के ओबीसी समाजाला वगळले आहे .हा इतर मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारा निर्णय आहे .त्यांच्या हक्कांचे संवर्धन करण्यासाठी या निवडणुका राज्य निवडणुक आयोगाने ओबीसीचे आरक्षण वगळून करू नयेत.म्हणून सत्ताधारी बाजुने विधान सभेत हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी मांडला त्याला विरोधी पक्षाच्या बाजुने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सहमती दर्शवली. त्यानंतर हा प्रस्ताव मतास टाकण्यात आला आणि एकमताने मंजूर करण्यात आला.
राज्य निवडणुक आयोगाने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला देत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या संदर्भात आयोगाला आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत विनंती केली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आधीन राहून निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ओबीसीच्या हक्कांचे संवर्धन करण्यासाठी या सभागृहात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात यावा. त्यावर विरोधी पक्षांनी एकमताने हा ठराव मंजूर करण्याबाबत समर्थन असल्याचे सांगितले.