विजेचा झटका

रोज उठून कसले तरी धार्मिक झगडे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून एकमेकांना चाललेली शिवीगाळ हे पाहून या देशातले बाकी सर्व प्रश्‍न सुटले आहेत असे कोणाला तरी वाटण्याची शक्यता आहे. ते अर्थातच खरे नाही. महाराष्ट्रासह पूर्ण देशभर विजेची टंचाई निर्माण झाली असून अनेक ठिकाणी भारनियमन अपरिहार्य आहे. महाराष्ट्रात सरासरी दोन तास भारनियमन करावे लागेल व त्याचा फटका अधिक करून ग्रामीण भाग तसेच शेतीला बसेल. शहरी भागातील भारनियमनाविरोधात लगेच ओरडा होतो व उद्योगांचा दबावही मोठा असतो. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये एरवीदेखील छुपे भारनियमन चालू असतेच. आता ते अधिकृत होईल. अजूनही उन्हाळ्याचे सुमारे अडीच महिने बाकी आहेत. त्यामुळे हा काळ महाराष्ट्राची, विशेषतः इथले गोरगरीब, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आदींची परीक्षा पाहणारा असेल. देशात सध्या अडीच कोटी टन कोळसा असून पुढचे जेमतेम बारा दिवस पुरेल एवढाच हा साठा आहे. त्यातच युक्रेन युध्दामुळे आयात कोळसा व तेल यांचे भाव कमालीचे वाढले आहेत. विजेचे भाव एनर्जी एक्स्चेंजवर बारा रुपये प्रतियुनिटवर गेले आहेत. खरे तर आपल्याकडची वीजवहन यंत्रणा युरोप वा अमेरिकेच्या तोडीची आहे. यामध्ये देशातील सर्व वीजनिर्मिती व वितरणाच्या यंत्रणा एकमेकांना जोडल्या गेल्या आहेत. हे काम तंत्रदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक होते. पण सुमारे बारा-पंधरा वर्षांपूर्वी (मनमोहनसिंगांच्या काळात, मोदी आल्यावर नव्हे) हे काम आपल्या पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनमधील देशी इंजिनिअर्सनी जिद्दीने तडीला नेले. त्यामुळे बंगालमध्ये अतिरिक्त वीज उपलब्ध असेल तर महाराष्ट्र, तमिळनाडू इत्यादी कोणतेही राज्य ती एनर्जी एक्स्चेंजवर हजर भावात खरेदी करू शकते व पिझ्झाची डिलिव्हरी द्यावी तशी एक-दोन तासांमध्ये त्या त्या राज्यांमध्ये उपलब्ध केली जाऊ शकते. एकीकडे ही प्रगती झाली असली तरी वीजनिर्मितीमध्ये आपण कमी पडतो आहोत. हरित उर्जा, हायड्रोजन उर्जा वगैरे अशी आपली भविष्यातील स्वप्ने असली तरी सध्या तरी आपण कोळशाच्या विजेवरच अवलंबून आहोत. महाराष्ट्रातील स्थापित क्षमता 33 हजार मेगावॅट असून त्यातील बासष्ट टक्के कोळशावर आधारित आहे. सध्या या कोळशाचीच तीव्र टंचाई जाणवत असून त्यामुळेच सर्व राज्यांमध्ये वीजनिर्मिती घटली आहे. महाराष्ट्रातील विजेची मागणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार हजार मेगावॅटने वाढून 28 हजार मेगावॅट झाली असून जवळपास तीन हजार मेगावॅटचा तुटवडा आपल्याला जाणवतो आहे. अशा प्रसंगांमध्ये कोयनेची वीज वापरली जाते. पण तिथेही शेती व पिण्याला पाणी राखून ठेवूनच वीजनिर्मितीकडे वळावे लागणार आहे. महाराष्ट्र नव्हे तर सर्वच प्रगत व औद्योगिक राज्यांमध्ये ही स्थिती असून अनेकांनी आणीबाणीची उपाययोजना केली आहे. आंध्र प्रदेशात उद्योगांसाठीचा वीजपुरवठा निम्म्याने कमी करण्यात आला असून नरेंद्र मोदींच्या गुजरातेत आठवड्यातून पूर्ण एक दिवस भारनियमन करावे लागत आहे. या स्थितीत सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकार यांनी एकत्र येऊन दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. 2030 मध्ये अमुक इतकी वीज सौर किंवा पवनउर्जा असेल अशी आकडेवारी फेकून सगळ्या जगाला गार करून टाकण्यात सध्याचे केंद्र सरकार हुशार आहे. पण त्याची खरी कसोटी दहा वर्षांनी नव्हे तर आज आहे. आजच्या टंचाईच्या स्थितीवर केंद्र सरकार राज्यांच्या मदतीने कसा मार्ग काढते पाहणे यासाठीच महत्त्वाचे आहे. कारण हा प्रश्‍न कोण्या एका राज्याचा नसून पूर्ण देशाचा आहे. गैरसोयीचे असेल तेव्हा राज्य सरकारांवर जबाबदारी ढकलायची व श्रेय असेल ते मात्र आपण घ्यायचे हे आता थांबले पाहिजे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने गुजरातमधील टाटांच्या प्रकल्पातून 760 मेगावॅट वीज आयात करण्याचा करार केला आहे. एनटीपीसीकडूनही 673 मेगावॅट येणार आहे. पण तरीही तुटवडा शिल्लक राहणार आहेच. या स्थितीत, भारनियमन हे कमीत कमी व सर्वत्र सारख्याच न्यायाने होईल असे पाहणे आणि नागरिकांना त्याबाबत विश्‍वासात घेणे राज्य सरकारचे काम आहे. ते त्वरीत व्हायला हवे.