। आगरदांडा । प्रतिनिधी ।
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीमधील कामगार कर्मचारी यांच्या प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित मागण्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतले. परंतु 1 वर्षे 4 महिने या सकारात्मक निर्णयांची नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे अंमलबजावणी न झाल्याने येत्या 6 ऑगस्टला नगरपरिषद कार्यालय बंद ठेवून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
7 ऑगस्टला कोकण भवन, नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यालय सीबीडी बेलापूर ते मंत्रालय मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग संघर्ष विकास समितीचे निमंत्रक अॅड.सुरेश ठाकुर, कार्याध्यक्ष संतोष पवार, सरचिटणीस अनिल जाधव, मुख्य संघटक अॅड.सुनिल वाळुंजकर, यांच्या मार्गदर्शनाखाली लॉगमार्च काढणार या संदर्भातील निवेदन मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद मुख्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य सचिव, प्रधान सचिव नगरविकास विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, जिल्हाधिकारी रायगड, पोलिस आयुक्त, अधिक्षक, बेलापूर पोलिस स्टेशन, उपायुक्त नगरपरिषद विभाग यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले आहे.
यावेळी रायगड जिल्हा तथा मुरुड नगरपरिषदेचे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष राकेश पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश आरेकर, खजिनदार संजय वेटकोळी, मनोज पुलेकर, परेश कुंभार, नंदकुमार आंबेतकर, नरेंद्र नांदगांवकर, पल्लवी डोंगरीकर, राजु पाटील, स्वप्नजा विरूकुड, स्मिता मुरुडकर, प्रणाली शिंदे आदिंसह कर्मचारी उपस्थित होते.
विविध मागण्या मंजूर झालेल्या सर्व ग्रामपंचायतींमधून नगरपंचायतीमध्ये आलेले कर्मचारी यांचे सरसकट समावेशन करणे, सर्व न.पा कर्मचारी यांना 10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना लाभ चालू करणे, सर्व सफाई कर्मचारी यांना लाड शिफारशीनुसार वारसांना नोकर्या देणे, सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करणे व किमान वेतन देणे, सहाय्यक अनुदान थकबाकी पैसे देणे, अशा विविध 18 मागण्या मंजुर झालेल्या आहेत. सन 2019 पासून प्रलंबित असलेले स्वच्छता व आरोग्य निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण कर्मचारी यांचे तात्काळ समावेशन करणे. याकरिता तर आमदार आणि खासदारांनी त्यांच्या पत्रामध्ये सदरहु कर्मचार्यांचे स्वच्छता निरीक्षक यांचे तात्काळ समावेशन करावे असे नमूद करूनसुध्दा यांची ही अंमलबजावणी होत नाही, असे रायगड जिल्हा तथा मुरुड नगरपरिषदेचे कामागार संघटनेचे अध्यक्ष राकेश पाटील यांनी सांगितले.