मोदींच्या सोहळ्याला पर्यावरणप्रेमींचा निषेध

टोरेंट प्रकल्पाविरोधात बचाव समितीचा एल्गार; दिवाळीनंतर महामोर्चा काढण्याचा निर्णय

| कर्जत/नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील हजारो एकर जमीन, वनसंपत्ती आणि आदिवासींच्या अस्तित्वावर विविध धरणे व जलविद्युत प्रकल्पांमुळे संकट निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पर्यावरणप्रेमींनी सरकारच्या धोरणांविरोधात एल्गार पुकारला आहे. टोरेंट प्रकल्पाच्या संभाव्य उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि.3 नोव्हेंबर रोजी कर्जतमध्ये आल्यास निषेध नोंदवण्याचा इशारा कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव समितीने दिला आहे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य कर्जत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पविरोधातील भूमिका ई-मेलद्वारे पीएमओ कार्यालयाला मेल पाठवला जाणार असून, दिवाळीनंतर तालुक्यातील धरणांच्या विरोधात मोर्चा काढला जाणार असल्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 3 नोव्हेंबर रोजी बारामती दौऱ्यानंतर कर्जत तालुक्यातील कोठिंबे परिसरात खासगी दौऱ्यासाठी येणार असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर परिसरातील ब्रिटिशकालीन आणि अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या रस्त्यांच्या विकासाची कामे शासनस्तरावरून सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मोदींच्या संभाव्य दौऱ्यामुळे रस्त्यांची दुरुस्ती आणि सुशोभीकरण होत असल्याची विडंबनात्मक टीका परिसरात केली जात आहे. खासगी कंपनीच्या दौऱ्यासाठी सरकारी यंत्रणा सक्रिय झाली आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर साई डोंगर परिसरापर्यंत पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आल्याचे चित्र आहे.

या दरम्यान, कर्जत पर्यावरण बचाव समितीकडून कर्जत शहरातील शनी मंदिर येथे रविवारी (दि.18) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संभाव्य पोशीर, शिलार, टोरेंट, टाटा, कोंढाणे आणि पाली-भूतिवली प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी सुमारे 11 हजार एकर क्षेत्र बाधित होण्याची भीती व्यक्त करत जंगलतोड, वन्यजीवांच्या अधिवासाचा नाश आणि आदिवासींच्या विस्थापनाचा प्रश्न मांडण्यात आले. पेज नदीवरील प्रस्तावित टोरेंट धरणामुळे कर्जत, नेरळ, माथेरान आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली. या प्रकल्पांविरोधात जनजागृती करण्यासह दिवाळीनंतर प्रांत कार्यालयावर सर्व प्रकल्पग्रस्तांचा महामोर्चा काढण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. विकासाच्या नावाखाली निसर्ग, जलस्रोत आणि स्थानिक नागरिकांचे भविष्य धोक्यात घालू नये, अशी मागणी समितीने केली आहे.

तसेच, टाटा प्रकल्पातील खोदकाम आणि ब्लास्टिंगमुळे कातकरी वस्त्यांना धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप तानाजी तुरडे यांनी केला. नॅन्सी गायकवाड यांनीही आदिवासी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. सचिन गायकवाड यांनी पाली भूतिवली धरणग्रस्तांना 30 वर्ष यातना सोसाव्या लागत आहे, हे सांगत तालुक्यातील वनविभागाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांमध्ये बाधित होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पोशिर धोरणाबाबत बोरगाव शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष तानाजी चव्हाण यांनी सविस्तर मांडणी करुन पोशीर धरण कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, अशी भुमिका मांडली. तसेच, यापुढे सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन लढले पाहीजे, असे मत मांडले. शिलार धोरणाबाबत सुद्धा अनेक ग्रामस्थांनी शिलार धरण नको, अशी भुमिका मांडली.श्रीखंडे यांनी टोरेंटचा सुरू असलेला मनमानी कारभार, दादागिरी याबाबत सविस्तर मांडणी करुन टोरेंट प्रकल्पाला विरोध केला. कोंढाणा धरणाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते रमेश कदम यांनी या धरणाचा स्थानिकांना काही फायदा नाही, असे मत मांडून आंदोलनाला पाठींबा दिला. तसेच, राजेश लाड, प्रविण गांगल, देशमुख, मालू निरगुडा अशा अनेक मान्यवरांनी आपले मत मांडून पुढील प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठींबा दिला.

पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि.3 नोव्हेंबर रोजी बारामती दौऱ्यानंतर कर्जत तालुक्यातील कोठिंबे परिसरात खासगी दौऱ्यासाठी येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या संभाव्य खासगी कंपनीच्या दौऱ्यासाठी सरकारी यंत्रणा सक्रिय झाली आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सायडोंगर परिसरापर्यंत पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आल्याचे चित्र आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून टोरेंट प्रकल्पाला पाठिंबा देऊ नये आणि या प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी कर्जतमध्ये येऊ नये, अशी विनंती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांमुळे पर्यावरण, वनसंपत्ती, जलस्रोत आणि आदिवासींच्या अस्तित्वावर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे विकासाच्‌‍‍ तसेच टोरेंटच्या पेज नदीवरील धरणामुळे कर्जत शहर व नेरळसह अनेक गावांच्या पाणी योजना अडचणीत येऊन कर्जत तालुक्याला प्रचंड पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागेल. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. पंतप्रधानांचा कर्जत दौरा झाल्यास त्याचा निषेध करण्यात येईल.

-ॲड. कैलास मोरे, पर्यावरण बचाव समिती, कर्जत