विरोध डावलून टोरंटचा घाट!

3 नोव्हेंबरला मोदींच्या हस्ते भूमीपूजनाची चर्चा; प्रशासनाची लगबग, पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

| नेरळ | प्रतिनिधी |

स्थानिकांचा विरोध, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची भीती आणि जमिनीच्या मोजणीवरून निर्माण झालेला संघर्ष, असे चित्र असतानाही कर्जत तालुक्यातील टोरंट ऊर्जा प्रकल्प पुढे रेटण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3 नोव्हेंबरला कर्जतमध्ये येणार असल्याची चर्चा रंगली असून, प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, संभाव्य कार्यक्रमामुळे पर्यावरणप्रेमींचा विरोध अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल खलाटी ग्रामपंचायत हद्दीतील सायडोंगर येथे टोरंट एनर्जी पॉवर सोल्यूशन लिमिटेड कंपनीचा हायड्रोपॉवर प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 377 हेक्टर जमीन वापरली जाणार असून, त्यापैकी 233 हेक्टर जमीन वन विभागाची आहे. पेज नदीचा परिसर तसेच भीमाशंकर अभयारण्याशी संबंधित पर्यावरणीय संवेदनशीलतेमुळे या प्रकल्पाला विरोध होत आहे.

कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने यापूर्वी मोर्चे आणि निदर्शनांच्या माध्यमातून विरोध नोंदवला आहे. प्रकल्पाच्या पोहोच रस्त्यासाठी जमिनीची मोजणी करण्यासही स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला. मात्र, विरोध कायम असतानाही प्रकल्पाच्या हालचाली सुरू असल्याने संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. एकीकडे प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाची चर्चा, तर दुसरीकडे स्थानिकांचा विरोध अशा परिस्थितीत 3 नोव्हेंबरला नेमके काय घडणार, याकडे संपूर्ण कर्जत तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

सहा हेलिपॅडची चर्चा
पंतप्रधानांच्या संभाव्य दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणांच्या हालचाली वाढल्याची चर्चा आहे. पंतप्रधान, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संभाव्य दौऱ्यासाठी हेलिपॅडची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने कडावसह विविध ठिकाणांची चाचपणी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कर्जत तालुक्यात सहा हेलिपॅड उभारण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. मात्र, पंतप्रधानांचा दौरा आणि भूमीपूजनाचे ठिकाण अद्याप निश्चित झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

सात प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचा प्रश्न
कर्जत तालुक्यात पोशीर, शिलार, टोरंट, टाटा आणि कोंढाणे धरणांसह विविध ऊर्जा प्रकल्पांमुळे जंगल, शेती आणि स्थानिकांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. या सात प्रकल्पांसाठी एकूण 11 हजार 45 एकर जमीन बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण आणि स्थानिकांच्या हक्कांसाठी समितीने आंदोलनाची हाक दिली आहे.