वीजटंचाईचा सर्वांनाच सामना करावा लागू शकतो

नितीन गडकर्‍यांनी वर्तवली शक्यता
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
देशाला आगामी काळात सहा महिन्यापर्यंत वीजटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, अशी शक्यता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वर्तवली आहे. एरोसिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वैष महासंमेलनात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात देशाच्या विकासासाठी सरकारकडून तयार करण्यात येत असलेल्या रोडमॅपवर सविस्तर माहिती देत असताना ते बोलत होते.
याप्रसंगी ते म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने वीज निर्मिती केंद्राकडे जेमतेम काही दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा उपलब्ध होता. यामुळे केंद्रीय ऊर्जा विभागाने युद्धपातळीवर आढावा बैठका घेत कोळसा उपलब्धीसाठी प्रयत्न करत केले होते. त्यामुळे देशासमोर उभे असलेले वीजेचे संकट काही प्रमाणात टळले होते.
पण सरकारी डिस्कॉम्सची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. नजीकच्या भविष्यात भारताला अधिक शक्तीची गरज भासणार आहे कारण देशाच्या आर्थिक विकासाला वेग येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात वीजटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
ऊर्जा विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 3 लाख 88 हजार मेगावॅट एवढी देशात वीजेची मागणी आहे. यापैकी सरासरी 52 टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज म्हणजे सुमारे 2 लाख 2 हजार मेगावॅट वीजेची निर्मिती ही निव्वळ कोळशापासून केली जाते. देशातील एकूण गरजेपैकी सुमारे 30 टक्के कोळसा हा आयात केला जातो. मात्र गेल्या काही दिवसांत युरोपमध्ये विशेषतः चीनमधून कोळशाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर कोळशाच्या किंमतीही काही प्रमाणात वाढल्या आहेत.
तसेच देशांत अनेक ठिकाणी झालेली अतिवृष्टी, आलेला पूर याचा परिणाम कोळशा खाणींवर झाला आहे आणि कोळशाच्या वाहतुकीवरही मर्यादा आल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीचा फटका हा कोळशापासून वीज निर्मिती करणार्‍या केंद्रांना बसला आहे. तसेच ऑक्टोबर मध्ये दरवर्षीप्रमाणे वीजेची मागणी ही वाढली. या सर्व गोष्टीमुळे यापुढील दिवसांत देशात वीजेच्या उपलब्धतेवर संकट येण्याची शक्यता आहे.
तसेच वाहतूक इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजनबाबत भाष्य करताना आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर देण्याचे मत त्यांनी प्रतिपादन केले आहे.