सर्व काही अदानीसाठी

फार पूर्वी धारावी ही मुंबईच्या सरहद्दीवर होती. जवळच वांद्य्राचा कत्तलखाना होता. त्यामुळे धारावीत चामडे कमावणाऱ्या जातींची व व्यावसायिकांची वस्ती होती. काळाच्या ओघात धारावी ही मुंबईच्या केंद्रस्थानी आली. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून प्रख्यातीस आली. वांद्य्राचा कत्तलखाना कधीच देवनारला गेला. आता वांद्य्राची ओळख वांद्रे-कुर्ला संकुलामुळे आहे. भारतातील जमिनीचा सर्वाधिक महाग दर इथे असावा. या संकुलापासून धारावी हाकेच्या अंतरावर असल्याने तिच्यावर अनेकांचा डोळा आहे. तेथेही वांद्रे संकुलाप्रमाणे आलिशान व्यावसायिक इमारती बांधण्याचे नियोजन आहे. 1990 नंतर याच रीतीने गिरणगावाचा विकास झाला. आता त्याला लोअर परळ असे म्हणण्याची लोकांना लाज वाटू लागली. त्यामुळे अप्पर वरळी असे नामकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. कापड गिरण्यांच्या आणि त्यांच्या नजीकच्या कामगारांच्या चाळी जाऊन शंभर शंभर मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्या. अजूनही बीडीडी चाळी, प्रभादेवीच्या चाळी असे काही जुने अवशेष बाकी आहेत. ते लवकरच नामशेष होतील. धारावीत हेच करण्याचा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रयत्न चालू आहे. अनेक सरकारांनी त्यासाठी निविदा पध्दत राबवली. पण त्यात बरेच अडथळे येत गेले. शेवटी यंदाच्या जुलै महिन्यात शिंदे सरकारने हा प्रकल्प अदानी समुहाला पुनर्विकास करण्यासाठी बहाल केला. एकूण सुमारे 594 एकर जमिनीचा हा प्रश्न आहे. धारावीत सध्या प्रतिचौरस फुटाच्या जागेचा दर पंचवीस ते तीस हजार रुपये आहे. म्हणजे पाचशे फुटांचे घर तेथे सव्वा ते दीड कोटी रुपयांना विकले जाते. तेदेखील आजूबाजूला झोपड्यांचा शेजार असल्यामुळे. उद्या समजा या भागाचा विकास झाला की हा दर कितीवर जाईल याची यावरून कल्पना करता येईल. परळच्या पुनर्वसनामध्ये कापड गिरण्यांची जागा मोकळी होती हा मोठा फायदा होता. धारावीत मात्र दाटीवाटीच्या वस्तीचे काय करायचे हा प्रमुख प्रश्न आहे.
2004 मध्ये धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली. 2007 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार धारावीत 47 हजार कायदेशीर रहिवासी आणि तेरा हजार नोंदले गेलेले व्यवसाय आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनधिकृतपणे राहणाऱ्या व व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे धारावीची लोकसंख्या सुमारे पाच ते दहा लाख असावी असे अंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे एका माळ्याच्या झोपड्यांचे प्रमाण बरेच असून नीचे दुकान उपर मकान अशी स्थिती आहे. अनधिकृतपणे राहत असले तरी येथील लोकांचे व्यवसाय हे बहुतांश कायदेशीर आणि मुंबईच्या संपत्तीत भर घालणारे असेच आहेत. एका अंदाजानुसारत मुंबईतील साठ टक्के प्लास्टिक कचऱ्याचा येथे पुनर्उपयोग केला जातो. काचसामान किंवा इतर भंगाराच्या बाबतीतही हेच आहे. याखेरीज येथे चामड्याच्या वस्तू बनवण्याचा मोठा उद्योग आहे. या वस्तूंची मोठी निर्यातही होते. मुंबईच्या इतर भागातील लोक दूर उपनगरात राहतात व बस वा लोकलने कामावर कार्यालयात जातात. धारावीत राहणे व कामधंदा एकाच ठिकाणी आहे. बहुतेकांची स्थिती गरीब आहे आणि अनेकांनी रोजचे कमावले नाही तर उपाशी राहण्याची वेळ येईल अशी स्थिती आहे. ते राहत असलेल्या जमिनींना मोठा भाव आला असला तरी हातावर पोट अशीच बहुतेकांची स्थिती आहे. त्यामुळे मुंबईतल्या इतर कोणत्याही भागातील पुनर्विकास आणि धारावी नव्याने उभारणे यात मोठा फरक आहे. इतर ठिकाणी अडीचशे ते तीनशे चौरस फुटांच्या रहिवाशी जागांवर कुटुंबांनी समाधान मानले. धारावीत तसे होणे कठीण आहे. अनेकांचे व्यवसायच असे आहेत की त्यासाठी वा कच्च्या किंवा तयार मालाच्या साठवणुकीसाठी त्यांना जागा द्यावी लागणार आहे. तसे न झाल्यास हे रहिवाशांना मुंबईपासून बरेच लांब, कदाचित कर्जत वा पनवेलच्याही पुढे येऊन राहावे लागेल. ते त्यांना कोणत्याच दृष्टीने परवडणारे नसेल. यात त्यांचा व्यवसायही नष्ट होण्याची भीती आहे.

विकासहक्कांचा प्रश्न
यापूर्वी ज्यांची नावे घेतली गेली ते विकासक असोत की अदानी, या कोणाच्याही प्रस्तावामध्ये धारावीकरांना त्यांच्या भवितव्याबाबत पटेल अशी खात्री दिली गेली आहे असे दिसत नाही. राज्य सरकार जनतेच्या उभे राहून अदानीकडून योग्य त्या गोष्टी वसूल करेल याचाही भरवसा देता येत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत साशंकता कायम आहे. अदानीच्या प्रकल्पात धारावीकरांना साडेतीनशे चौरस फूट जागा मिळेल असे आश्वासन आहे. पण त्यांना किमान चारशे ते पाचशे चौरस फूट मिळावी असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शिवाय सुमारे ऐंशी हजार लोकांकडे रहिवासाचे पुरावे नसल्याने ते उघड्यावर पडण्याचा धोका आहे. यांचे काय केले जाणार याची स्पष्टता नाही. या संदर्भात अधिकृत व पुरेसे सरकारी सर्वेक्षण झालेले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सर्वात मोठा आक्षेप हा या प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या विकासहक्क किंवा टीडीआरचा आहे. जुन्या इमारती, चाळी, झोपड्या इत्यादींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाला इतर फायद्यांसोबतच विकासहक्क मिळतात. पोस्टाचे जसे किसान विकासपत्र असते तशीच विकासहक्कपत्र दिली जातात व ती बिल्डरला समजा स्वतःला वापरायची नसली तर इतरांना विकता येतात. हे विकासहक्क ज्याच्याकडे आहेत तो त्या हक्कांच्या प्रमाणात मुंबईच्या कोणत्याही भागात वाढीव बांधकाम करू शकतो. म्हणजे, एखाद्याकडे समजा एक लाख चौरस फूट बांधकामाची परवानगी असेल तर विकासहक्क वापरून तो आणखी पंचवीस हजार चौ.फूट बांधकाम करू शकतो. अदानीला या विकासहक्कांमधून मोठा फायदा व्हावा अशा रीतीने धारावीतील प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सर्वात कहर म्हणजे मुंबईतील इतर बांधकामांमध्ये धारावीचे विकासहक्क वापरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. हे म्हणजे अदानीच्या विकासहक्कांना हुकुमी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रकार आहे. वीज, पाणी, बंदरे, कोळशाच्या खाणी, रेल्वे हे सर्व अदानीला दिले जात असताना आपण पाहत आहोत. धारावी प्रकल्प हे यातले आणखी एक उदाहरण आहे. याला जोरदार विरोध करण्याची गरज आहे.