महेश देशपांडे
महागाईचा आलेख भारतातच नाही, तर जगभर वाढता आहे. वस्तूंच्या किमती गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत वाढल्या तर देशात महागाई वाढत आहे, असं मानलं जातं. रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई नियंत्रण मानकानुसार हा दर दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान असायला हवा; परंतु तो 7.79 टक्क्यांवर पोहोचला. दरम्यान, मसाल्याच्या दरवाढीने पदार्थांची चव बिघडणार असल्याचे संकेत आहेत तर खाद्यतेलाचे दर उतरणार असल्याचा अंदाज आहे.
लिंबू महाग, कापड महाग, पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडलेले.. घरगुती रेशनच्या किमतीही सातत्याने वाढणार्या… अशा प्रकारे महागाईचा आलेख फक्त भारतातच वाढता नाही, तर जगाची महासत्ता मानल्या जाणार्या देशांचीही हीच अवस्था आहे. वस्तूंच्या किमती गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत वाढल्या तर देशात महागाई वाढत आहे, असं मानलं जातं. रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई नियंत्रण मानकानुसार हा दर दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान असायला हवा; परंतु एप्रिलमधल्या आकडेवारीनुसार तो 7.79 टक्क्यांवर पोहोचला. हा मे 2014 नंतरचा उच्चांक ठरला. दरम्यान, मसाल्याच्या दरवाढीने पदार्थांची चव बिघडणार असल्याचे संकेत आहेत तर खाद्यतेलाचे दर उतरणार असल्याचा अंदाज आहे.
आजघडीला महागाईचा आलेख फक्त भारतातच वाढता नाही, तर जगाची महासत्ता मानल्या जाणार्या देशांमध्येही वाढत आहे. मागील एका वर्षात म्हणजेच एप्रिल 2021 ते एप्रिल 2022 या कालावधीत दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणार्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या. खाद्यतेल 17.28 टक्के, भाजीपाला 15.41 टक्के दराने वाढला. इंधन आणि विजेच्या दरात 10.80 टक्क्यांनी वाढ झाली. कपड्यांमध्ये 9.85 टक्के वाढ झाली तर खाद्यपदार्थांच्या किमती 8.10 टक्क्यांनी महागल्या. भारताबरोबरच अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली या आर्थिक शक्ती मानल्या जाणार्या जगातल्या बलाढ्य देशांची स्थिती काय आहे हे जाणून घेतल्यास वेगळं चिइत्र नजरेसमोर येतं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत महागाई दर 8.3 टक्के तर ब्रिटनमध्ये सात टक्के आहे. 1992 नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. हा दर स्पेनमध्ये 8.4 टक्के, जर्मनीमध्ये 7.4 टक्के इटलीमध्ये 6.2 टक्के आहे. शेजारी पाकिस्तानमध्ये महागाई 15.1 टक्क्यांनी वाढत आहे. अमेरिकेत लोकांनी जवळपास चार दशकांनंतर एवढी महागाई अनुभवली. अमेरिकेत खाण्यापिण्याच्या किमती दहा टक्क्यांनी वाढल्या तर विजेच्या किमती 32 टक्क्यांनी वाढल्या.
अमेरिका तसंच ब्रिटनमध्येमहागाईने लोकांचे हाल केले आहेत. ब्रिटनमध्ये इंधनाच्या किमतीत 31 वर्षांमधली सर्वाधिक वाढ झाली आहे तर दररोज वापरल्या जाणार्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती दहा टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत. केवळ अमेरिका आणि ब्रिटनच नव्हे तर जर्मनीमध्येही 1981 नंतर प्रचंड महागाई दिसून येत आहे. तिथे खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील वाढ 5.9 टक्के आहे. घर, पाणी, वीज, वायू आणि इतर इंधनांच्या महागाईचा दर 8.8 टक्के आहे. अमेरिका, ब्रिटन, तुर्कस्तान, पाकिस्तानसह बहुतांश देशांमध्ये महागाईचा दर भारतापेक्षा किती तरी पटींनी जास्त आहे. जर्मनी, इटली, स्पेनसह अनेक युरोपीय देशांमध्ये खाद्यतेल आणि पिठाचा साठा संपत चालला आहे. अनेक युरोपीय देशांच्या सुपरमार्केटअंतर्गत ग्राहकांना मर्यादित प्रमाणात वस्तू विकण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. इतकंच नाही तर, अनेक युरोपीय देशांमध्ये उद्योग-व्यवसायात घट झाली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनीसारखे देश आर्थिक, उत्पादन आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप पुढे आहेत. दुसरीकडे, विकसनशील देश असूनही, या देशांच्या तुलनेत भारतातल्या चलनवाढीचा दर अजूनही स्थिर मानला जाऊ शकतो. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत जगात दुसर्या क्रमांकावर आहे.
कोरोनाच्या काळात जगभरातल्या उत्पादन क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम वाहतुकीवर झाला. वाहतूक महाग झाली की इतर गोष्टींवरही परिणाम होतो. कोरोनाच्या काळात जगभरातल्या असंख्य कंपन्यांच्या मशिन्स ठप्प झाल्या. परिणामी, जागतिक मागणीच्या आधारे सातत्याने होत असलेल्या वस्तूंचं उत्पादन अचानक बंद झालं. जगभरात टाळेबंदीमुळे अनेक ठिकाणी लोकांनी घराबाहेर पडणं जवळपास बंद केलं. टाळेबंदी मागे घेण्यात आली तेव्हा लोकांचा खरेदी करण्याकडीलकल वाढला. गेल्या दोन वर्षांमध्ये जवळपास नगण्य असलेल्या मालाची मागणी अचानक वाढली. एखादी वस्तू मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असेल आणि खरेदीदारांची संख्या त्यापेक्षा जास्त असेल तर त्या वस्तूची किंमत आपोआप वाढते. सध्या जगभर हेच सुरू आहे. माल कमी आणि खरेदीदार जास्त, त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा साखळी प्रभावित होऊन वस्तूंच्या किमती वाढल्या. जगातल्या इतर देशांच्या तुलनेत भारतात महागाई वेगाने वाढण्यापासून रोखण्यासाठी काही अनुकूल परिस्थितीदेखील दिसून येते. देशातलं चांगलं कृषी उत्पादन अन्नपदार्थांच्या किमती नियंत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आवश्यकतेपेक्षा जास्त तांदूळ आणि गव्हाचा समावेश आहे. देश विक्रमी पातळीवर गहू आणि तांदूळ निर्यात करताना दिसत आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी अनेक ठोस पावलं उचलली आहेत.
याच सुमारास भारतात गेल्या वर्षभरात मसाल्यांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचं पहायला मिळत आहे. मसाल्यातले प्रमुख पदार्थ असलेल्या धन्याच्या भावात गेल्या वर्षभरात जवळपास अडीचपट वाढ झाली आहे लाल मिरचीच्या भावात पन्नास टक्क्यांची तेजी दिसून येत आहे. धने आणि लाल मिरचीसोबतच जिरे, बडीशेप आणि मेथी दाण्याच्या भावातदेखील वाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात ठोक महागाईची आकडेवारी समोर आली. या आकडेवारीतून मसाल्यांच्या पदार्थांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचं चित्र समोर आलं. म्हणजेच आता नागरिकांना अन्नधान्य आणि भाजीपाल्यात झालेल्या दरवाढीसोबतच मसाल्यांच्या पदार्थात झालेल्या दरवाढीचादेखील सामना करावा लागणार आहे. या दरवाढीमागेसध्या देशात असलेला मसाल्यांचा तुटवडा हे प्रमुख कारण सांगण्यात येत आहे. चालू वर्षात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मसाल्यांच्या पदार्थांचं उत्पादन कमी झालं. उत्पादन कमी आणि मागणीत वाढ झाल्याने यंदा मसाल्याचे दर गगनाला भिडले. यंदा धन्याचं उत्पादन जवळपास ऐंशी हजार टनांनी घटलं आहे. दुसरीकडे, जिरे आणि इलायचीचं उत्पादनदेखील यंदा कमीच आहे. त्यामुळे येणार्या काळात मसाल्यांचे भाव आणखी वाढू शकतात असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. देशात गेली दोन वर्षं कोरोनाचं संकट होतं. कोरोनाकाळात इम्युनिटी वाढवण्यासाठी मसाल्यांचा काढा उपयुक्त असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे भारतीय मसाल्याला जगभरातून मिळणारी मागणी अचानक वाढली. त्यामुळेदेखील मसाल्यांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली; मात्र दुसरीकडे उत्पादनात घट झाल्याने मसाल्याच्या भावात तेजी आली.
मसाल्यांचा समावेश अत्यावश्यक गोष्टींमध्ये होत नाही. अन्नधान्य आणि तेलाचा समावेश हा अत्यावश्यक गोष्टींमध्ये होत असल्याने गव्हाचे दर वाढताच महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारच्या वतीने गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लावण्यात आले. दुसरीकडे खाद्यतेलाचे भाव वाढताच सरकारच्या वतीने खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करण्यात आली; मात्र मसाल्यांचा समावेश हा अत्यावश्यक सेवेत होत नसल्याने दर कमी करण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस पावलं उचलली जाण्याची शक्यता कमीच आहे.
असं असलं तरी एक शुभ वार्ताही कानी येत आहे. येणार्या काळात महागाईपासून सामान्यांना थोडा दिलासा मिळू शकतो. सध्या खाद्यतेलाचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत; परंतु आता खाद्य तेलाचे दर कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. पाम ऑईलचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असलेल्या इंडोनेशियाने पाम तेल निर्यातीवर निर्बंध घातल्याने भारतात तेलाचे दर वाढले होते; मात्र आता इंडोनेशियाने निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारतात तेलाची आवक वाढून दर स्वस्त होऊ शकतात. इंडोनेशियाकडून भारत मोठ्या प्रमाणात पाम तेलाची आयात करतो. भारत दर वर्षी तब्बल 80 लाख टन पाम ऑईलची आयात करतो. भारतामध्ये एकूण तेल वापरापैकी 40 टक्के हिस्सा हा एकट्या पाम तेलाचा आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा इंडोनेशियाकडून तेलाची आयात सुरू झाल्यास भारतात तेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. भारतात तेलाचे दर वाढण्यामागील आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेलं युद्ध. रशिया आणि युक्रेनमधून भारत मोठ्या प्रमाणात सूर्यफूलाच्या तेलाची आयात करतो; मात्र या दोन देशात युद्ध सुरू असल्यामुळे तिकडून होणार्या तेलाची आयात ठप्प आहे. त्यामुळे देशात आधीच तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यातच इंडोनेशियाकडूनदेखील पाम तेलाची निर्यात बंद करण्यात आली. त्यामुळे देशात खाद्यतेलाचे दर वाढले होते; मात्र आता निर्यात पुन्हा सुरू होत असल्याने तेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.