मालमत्ता कर पुनर्निरीक्षणासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत सवलत

मविआच्या मागणीला आयुक्तांचा होकार
| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिकेने हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या मालमत्ता कराच्या पुनर्निरीक्षण कामी नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. तो कालावधी किमान 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवून द्यावा या स्वरूपाची मागणी पनवेल उरण महाविकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आली.माजी आ. बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या शिष्टमंडळाने सोमवारी( 31 जुलै)पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे.त्याची दखल घेत आयुक्तांनी ही सवलत देण्याचे जाहीर केले.

बाळाराम पाटील म्हणाले की पनवेल महानगरपालिकेने कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता लादलेला कर कमी व्हावा यासाठी महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी सभागृहामध्ये सातत्याने आवाज उठविला होता. महाविकास आघाडी लोकशाही मार्गाने आंदोलने करून जाचक मालमत्ता कराला विरोध करत आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून लादलेल्या मालमत्ता करातून 30 टक्के कपात करावी लागल्याचे त्यांनी सुचित केले.

समाविष्ट ग्रामपंचायतीमधील नागरिकांना मालमत्ता कराची आकारणी करण्याकरता पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया बद्दल हरकती व सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. महानगरपालिकेने यासाठी 25 जुलै ते 28 जुलै असा कालावधी निर्धारित केला होता. याच कालावधीमध्ये मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यात रेड अलर्ट लागू करण्यात आला होता. अत्यावश्यक असल्यासच घराबाहेर पडा अशा स्वरूपाचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाच्या वतीने जारी करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात 31 जुलै ते 4 ऑगस्ट या दरम्यान ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. परंतु समाविष्ट ग्रामपंचायतची व्याप्ती पाहता हा कालावधी पुरेसा नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
महानगरपालिका अधिनियम 129( अ) अन्वये समाविष्ट झाल्यानंतर पुढील दोन वर्षे ग्रामपंचायत करदरानेच आकारणी करणे क्रमप्राप्त आहे. हरकती व सूचनांच्या कालावधीमध्ये ते तपासून घ्यावे लागेल. तसेच महानगरपालिका अधिनियम 129 (अ) अन्वये पुनर्न्रििक्षण प्रक्रिया राबविताना हरकती व सूचना मागवताना ग्रामपंचायत हद्दीसोबत सिडको हद्दीतील नागरिकांना देखील हरकती व सूचना मागविण्यासाठी समाविष्ट करून घ्यावे अशा स्वरूपाची विनंती देखील आम्ही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विहित मुदतीत हरकत न घेतलेल्या मालमत्ता धारकांना नैसर्गिक न्याय मिळावा या नात्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 प्रकरण 8 अंतर्गत काराधान नियमानुसार कर आकारणीत दुरुस्ती फेरफार करण्याची तरतूद असल्याची आम्ही आयुक्तांना जाणीव करून दिली म्हणूनच मालमत्ता कर पुनर्निरीक्षणप्रक्रियेत हरकती व सूचना घेण्यासाठी 15 ऑगस्ट पर्यंत कालावधी वाढवून द्यावी,अशी मागणी आम्ही केली.

महाविकास आघाडीच्या मागणीची तातडीने दखल घेत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी हरकती व सूचनांकरता 15 ऑगस्टपर्यंत कालावधी वाढून दिला असल्याचे सांगितले. यावेळी शिवसेना नेते बबन पाटील, शहर जिल्हा अध्यक्ष सुदाम गोकुळशेठ पाटील, पनवेल बाजार समिती सभापती नारायण शेठ घरत आदी उपस्थित होते.