सर्वोच्च न्यायाची अपेक्षा 

न्यायालयात न्याय मिळतोच असे नाही असे उद्गार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमात अलिकडेच काढले. जिल्हा न्यायालयात चार कोटी, उच्च न्यायालयात एक कोटी तर सर्वोच्च न्यायालयात लाखो खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायाला विलंब होत असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनीही अशाच आशयाचे विधान केले होते. अर्थात तोवर निवृत्त होऊन त्यांनी लगोलग राज्यसभेचं खासदारपद घेतलं होतं ही बाब वेगळी. असे असले तरीही सामान्य जनतेचा न्यायालयावर आणि त्यातही सर्वोच्च न्यायालयावर अजूनही विश्‍वास आहे. त्यामुळे महत्वाच्या सार्वजनिक मुद्द्यांच्या संदर्भात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, तातडीने सुनावणी करावी आणि शक्य तितक्या लवकर निर्णय द्यावा अशी लोकांची रास्त अपेक्षा असते. काही वेळेला सर्वोच्च न्यायालयही अभूतपूर्व रीतीने ती पूर्ण करते. मुंबई बाँबस्फोट कटातील एक आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीपूर्वीच्या दया अर्जाबाबतची सुनावणी घेण्यासाठी 2015 मध्ये न्यायालयाने मध्यरात्रीनंतर आपले दरवाजे उघडले व दीड तास कामकाज चालवले. अगदी अलिकडे टीव्ही अँकर अर्णब गोस्वामी याच्या जामिनासाठीही न्यायालयाने अपवाद करून बराच काळ सुनावणी घेतली होती. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्‍न मूलभूत महत्वाचा आहे असे रास्त निरीक्षण न्यायालयाने तेव्हा नोंदवले होते. असे निर्णय आल्यानंतर न्यायालयांकडून लोकांच्या अपेक्षा खूप वाढतात. मात्र न्यायालयांना सदैव याच रीतीने काम करणे शक्य नसते. त्यांच्याकडे आधी म्हटल्याप्रमाणे लाखो खटले प्रलंबित असतात. त्यामुळे कोणत्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे हे ठरवणे सोपे नसणार. यात रजिस्ट्रारची भूमिकाही कळीची असणार. अलिकडे अदानी पोर्टसंदर्भातील एक खटला न्यायमूर्तींनी सांगून देखील दुसर्‍या दिवशीच्या कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट न केल्याबद्दल न्यायमूर्तींनी भर कोर्टात नाराजी व्यक्त केली होती. हा एक प्रकार झाला. पण पडद्याआड आणखीही असे काही प्रकार घडत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा न्यायालयांमध्ये असा अनुभव येऊ शकतो, पण सर्वोच्च न्यायालयातही असे घडू शकते हे थोडेसे धक्कादायक वाटेल. तरीही लोकांना न्यायदेवतेवर विश्‍वास ठेवण्याखेरीज दुसरा इलाज नाही. गुजरातेतील बिल्किस बानो प्रकरणात बलात्कार व चौदा जणांच्या हत्या प्रकरणी जन्मठेप भोगणार्‍यांना शिक्षा-माफी मिळण्याचे एक प्रकरण सध्या गाजते आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच ही माफीची प्रक्रिया पुढे गेली. त्यामुळे आता याच न्यायालयानेच हस्तक्षेप करुन ही धक्कादायक माफी रद्द करावी असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. पण कोणत्या प्रकरणात कसा हस्तक्षेप करावा हे ठरवणे हा न्यायालयाचा सर्वोच्च अधिकार आहे. बाहेरून सामान्य लोक त्यांना याबाबत काय सांगणार? महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणामध्ये लवकर निर्णय व्हावा असेही अनेकांना वाटत होते. पण यात गुंतलेले कायद्याचे प्रश्‍न फार किचकट असल्याने हे प्रकरण पूर्ण पीठाकडे सोपवावे असा मुख्य न्यायमूर्तींचा कल होता. मात्र तसा निर्णय करताना त्यांना अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागला असणार हे उघड आहे. त्यामुळेच या खटल्याला काहीसा म्हणा किंवा बराच म्हणा, विलंब झाला. या संदर्भात मध्यंतरी खुद्द मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यामुळे जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यानंतर सुनावणीची तारीख जाहीर होऊन दोनदा ती पुढे गेली. असे सहसा होत नाही. मात्र याबाबत तर्कवितर्क करून उपयोग नाही व ते योग्यही नाही. हे न्यायमूर्ती येत्या पाच दिवसात निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे हा खटला त्यांच्यापुढे चालून तसाही काही उपयोग होणार नाही असा विचार झाला असावा. दरम्यानच्या काळात शिंदे सरकारचे काम चालू झाले आहे. निकाल लागेपर्यंत ते कदाचित आपला कार्यकाळ पूर्णही करतील. पण खटल्यात गुंतलेले घटनात्मक पेचच असे होते की, न्यायालयाला बारकाईने विचार करायचा असल्याने वेळ लागणे स्वाभाविक होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण लागू करण्याच्या प्रकरणही आता पाच आठवडे पुढे गेले आहे. न्यायालयांमधील या ‘तारीख पे तारीख’बाबत सामान्य लोकांना काही वेळा वैताग वाटतो. पण तरीही लोकांना न्यायदेवतेवर श्रद्धा ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.