बोगस प्रोटिन्स 

पाकिटातून विकल्या जाणार्‍या अन्नपदार्थांचं प्रमाण वाढतंय. पूर्वी बड्या शहरातूनच ही पाकिटं विकली जायची. आता छोट्या गावातल्या किराणा पानटपरीवरही ती मिळतात. फरसाण, चिवडे, लाडू, केक, वेफर्स असे पदार्थ पाच किंवा दहा रुपयांना देखील मिळतात. पण त्यांचा दर्जा काय असतो हे तपासणं कठीण असतं. सरकारचं एक बरं असतं. जे प्रश्‍न उपस्थित होतात त्यांची काही ना काही उत्तरं त्यानं देऊन ठेवलेली असतात. जसं की अशा अन्नपदार्थांची तपासणी करणारी फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी निर्माण करून ठेवण्यात आली आहे. तिचा शिक्का बर्‍याच पाकिटांवर दिसतो. पण प्रत्यक्षात ती बाजारातल्या सर्व मालावर नियंत्रण ठेवू शकते का हा प्रश्‍नच आहे. या ऑथॉरिटीच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका अहवालामुळे हा प्रश्‍न जास्त गंभीर झाला आहे. या अहवालानुसार, प्रोटीन्स पावडर नावाने जे काही विकले जाते त्यात बरीच बोगसगिरी आढळली आहे. असल्या पावडरींच्या सेवनाने किडनीचे विकार होण्याचा धोका असतो असे डॉक्टर्स सांगतात. किंबहुना अशा आजारांच्या तक्रारी घेऊन येणार्‍या वीस ते तीस वयोगटातील तरुणांची संख्या वाढल्याचंही दिसून आलं आहे. स्नायू बळकट करण्यासाठी आणि वजन वाढवण्यासाठी या पावडरी सर्रास वापरल्या जातात. व्यायामशाळांमधील प्रशिक्षक या पावडरींची हमखास शिफारस करताना दिसतात. बॉडी बिल्डिंगची भूल पडलेल्या तरुणांचा बाजार आपल्याकडे खेचण्यासाठी अनेक बड्या बड्या कंपन्या यात उतरल्या आहेत. हिंदी सिनेमातले अनेक भाई आणि कुमार यांची जाहिरात करीत असतात. खेळाडू मंडळींसाठी या पावडरी उपयुक्त आहेत असे अनेक क्रिकेटपटू जाहिरातीतून सांगताना दिसतात. पूरक आहार असं गोंडस नावही त्याला दिलं जातं. ऑथॉरिटीच्या अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये सुमारे दीड लाख पाकिटांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील सुमारे पाच हजार पाकिटातील पावडरी थेट अपायकारक तर आणखी सोळा हजार पाकिटातील पावडरींचा दर्जा अत्यंत घातक आढळला. अकरा हजार पाकिटांवर त्या पावडरींबाबत चुकीचे दावे केले गेलेले आढळले. यानुसार मग सुमारे पाच हजार प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारी तर सुमारे एकोणीस हजारांविरुध्द दिवाणी कारवाई करण्यात आली. सुमारे 53 कोटी रुपयांचा दंडही करण्यात आला. पण ही कारवाई पुरेशी नाही. ज्यांच्याविरुध्द हे गुन्हे दाखल आहेत त्यांची नावं जाहिरातींमधून प्रसिद्ध करायला हवीत. या कंपन्यांची उत्पादने विकत घेऊ नयेत नयेत असा प्रचार करायला हवा. अन्यथा, एकीकडे सरकारी कारवाई चालू असतानाही त्याच उत्पादनांची बाजारातील विक्री चालूच राहते असा अनुभव आहे. जॉन्सन कंपनीचे प्रकरण सर्वांसमोर आहे. लहान मुलांना अंगाला लावण्याची या कंपनीची पावडर ही हानिकारक असल्याचं दोन वर्षांपूर्वी निष्पन्न झालं होतं. मात्र महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षं त्याबाबत काहीच कारवाई केली नाही. कंपनीला हे आरोप मंजूर नाहीत. त्यामुळे ती सरकारला जुमानत नाही. उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी चालू आहे. प्रोटीन पावडरींबाबत हेच होऊ नये.