प्रांत कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा हल्लाबोल

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

शहापूर-धेरंड औद्योगिक क्षेत्रासाठी पोहोच रस्ता बनविण्याच्या प्रयोजनासाठी भूसंपादनाची हालचाल अलिबागच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून सुरू झाल्या आहेत. शेतकरी,अधिकारी, प्रकल्पाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावणे, शेतकऱ्यांना 15 टक्के विकसीत भूखंड, नियमाप्रमाणे मोबदला अशा अनेक मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी लढा पुकारला आहे. शहापूर, धेरंड, पेझारी, शहाबाज येथील शेकडो शेतकरी, महिलांनी एकत्र येत अलिबागच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर रॅली काढण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांनी कार्यालयासमोर उभे राहून घोषणा देत हल्लाबोल केला.

शेकापच्या राज्य महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शहापूरचे निवृत्ती पाटील, अनिल पाटील, अंबरनाथ पाटील, उल्हास पाटील, सुदर्शन पाटील, पेझारी ग्रामस्थ अध्यक्ष गजानन पाटील आदींसह असंख्य शेतकरी, महिला उपस्थित होते.

बहुतांशी शेतकऱ्यांचे शेतजमिनी क्षेत्र सुमारे 736 हे.आर. संपादित करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. 2019 मध्ये गावपातळीवर संपादनाबाबत जिल्हाधिकारी यांनी बैठक आयोजित केली होती. अनेक ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी संपादनाला विरोध दर्शविला होता. बाधित शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी आपली भूमिका संपादनाच्या विरोधात व्यक्त करून तोंडी व लेखी हरकती नोंदविल्या आहेत. तरीदेखील अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी यांनी सक्तीच्या भूसंपादनाची नोटीस देऊन शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. आजही अनेक शेतकऱ्यांचा संपादनाला विरोध आहे.28 मे 2025 रोजी बाधित शेतकऱ्यांना अंतिम निवाड्यासाठी नोटीस देण्यात आली. 20 जूनपर्यंत या नोटिसीला हरकत घेण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (दि.19) अलिबागच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. प्रशासन व शासनाविरोधात घोषणा देण्यात आल्या.

शासनाने मंजूर केलेले दर मान्य नाहीत. नोटिसीमध्ये नमूद केलेला निवाडा पद्धत चुकीच्या भूसंपादन रकमेवर आधारभूत आहे. प्रति हेक्टरी दर चुकीच्या पद्धतीने आकारला आहे. दराच्या आधारे केलेले गुणांक, मूल्यांकन, तसेच व्याजदर याची केलेली आकारणी चुकलेली आहे, ती कायद्याला धरून नाही. शासनाने मंजूर केलेल्या दरास हरकत असल्याचे लेखी निवेदनाद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले. बाजारमूल्यावर 12 टक्के व्याजावर प्रति एकरी एक कोटी 92 लाख 37 हजार 803 मिळायला पाहिजे. शेतकऱ्यांना 15 टक्के विकसित भूखंड, नियमाप्रमाणे मोबदला अशा अनेक मागण्या त्यांनी केल्या.

अखेर प्रांत आले
अलिबागच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो शेतकरी जमले होते. मात्र, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या घोषणातून प्रशासन व शासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी जोपर्यंत येणार नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. अखेर शेतकऱ्यांच्या लढ्यासमोर प्रशासन नमले. उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी तातडीने येऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या नोटिसीवर लेखी हरकती दाखल केल्या.