भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

एमएमआरडीएमार्फत जमिनी घेण्यावर आक्षेप

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

मुंबईलगतच्या उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील गावांमधील उच्चमूल्य जमिनी संपादित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय जाहीर होताच शेतकरी वर्गातून तीव्र विरोध व्यक्त होत आहे. विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, या जमिनींच्या भविष्यातील वाढत्या किमती लक्षात घेऊन उद्योजक, बिल्डर आणि गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठीच सरकार जमीन संपादन करत असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर जनजागृतीसाठी नवनगर विरोधी समितीच्या वतीने विविध गावांमध्ये बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. उरण आणि पनवेल तालुक्यातील चिरनेर व दिघाटी येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ‌‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याच्या नावाखाली राज्य सरकार एमएमआरडीएमार्फत रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादन करून नफेखोरीचा उद्योग करत आहे. हा ग्रामीण भागावर अन्याय असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील सुमारे 128 गावांतील जमिनी संपादित केल्या जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रक्रियेमुळे मुंबईलगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर जमीन हस्तगत करून भविष्यात मोठे गृहप्रकल्प उभारले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या विकासात मूळ शेतकरी विस्थापित होणार असल्याची भीती नवनगर विरोधी समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी व्यक्त केली.

शहरीकरणाच्या वाढत्या दबावामुळे स्थानिक समाजव्यवस्था, परंपरा आणि आगरी-कोळी संस्कृती नष्ट होण्याचा धोका असल्याचेही ग्रामस्थांनी नमूद केले. यापूर्वी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सेझ प्रकल्पाला स्थानिकांनी संघटित विरोध करून रोखले होते. तसेच जेएनपीटी, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि इतर प्रकल्पग्रस्तांचे अनुभव लक्षात घेता, यावेळीही संघर्ष उभारण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. “जमीन आमच्या बापाची आहे, तिचा निर्णय आम्हीच घेणार,” अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली असून, समितीचे सरचिटणीस रुपेश पाटील यांनी ही माहिती दिली.