अखेर आत्मदहनाच्या इशाराला यश

वन जमिनीतून रस्ता करण्यास परवानगी

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील माथेरान डोंगर परिसरातील 12 आदिवासी वाड्यांना जोडणारा रस्ता वन जमिनीची परवानगी न मिळाल्यामुळे रखडला होता. वन विभागाने परवानगी न दिल्याने संतप्त झालेल्या दोन आदिवासी तरुणांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांनी 30 एप्रिलपर्यंतची अंतिम मुदत वन विभागाला दिली होती.

दरम्यान, वन विभागाने 22 एप्रिल रोजी दिलेले आश्वासन पूर्ण करत अखेर रस्ता बांधकामासाठी पाच टप्प्यांत परवानगी दिली आहे. कर्जत तालुक्यातील माथेरान डोंगररांगांतील आदिवासी वाड्यांसाठी रस्त्याची मागणी दीर्घकाळ प्रलंबित होती. या मागणीसाठी जैतू पारधी आणि गणेश पारधी यांनी 22 एप्रिल रोजी वन विभागाच्या कार्यालयाबाहेर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

यानंतर वन विभागाने 5 मेपर्यंत परवानगी देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, कार्यकर्त्यांनी 30 एप्रिलची अंतिम मुदत देत, त्यानंतर 1 मे रोजी महाराष्ट्रदिनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. या तीव्र आंदोलनामुळे वन विभागाने तातडीने हालचाल करत प्रस्तावाला मंजुरी दिली. रायगड जिल्ह्याचे उपवन संरक्षक राहुल पाटील यांच्या स्तरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. कर्जत येथून पनवेलमार्गे अलिबाग येथे पोहोचलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर ठेवण्यात आल्यानंतर मंजुरी देण्यात आली.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून काम मंजूर
कर्जत-कल्याण राज्य मार्ग क्रमांक 76 ते जुम्मापट्टी हा रस्ता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर झाला आहे. हा रस्ता तीन ग्रामपंचायतींमधून जात असून, किरवलीपासून कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, काही भागासाठी वन विभागाची परवानगी प्रलंबित होती. माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यासाठी वन विभागाकडून परवानगी मिळाली नव्हती.

एक मे रोजी आत्मदहन आंदोलनाचा इशारा
30 एप्रिलपूर्वी वन जमिनीतून रस्ता करण्यास मंजुरी न दिल्यास जैतू पारधी आणि गणेश पारधी हे आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला होता.

30 एप्रिल रोजी मिळाली मंजुरी
माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत हद्दीतील मौजे बेकरे गावातील वन जमीन (कंपार्टमेंट क्र. 51, सर्वे क्रमांक 102, 101, 97) यासंबंधी पाच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत 1686 मीटर लांबीचा व 3 मीटर रुंदीचा रस्ता करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून 0.5058 हेक्टर वन जमीन रस्त्यासाठी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे माथेरान डोंगरातील आदिवासी वाड्यांच्या दळणवळणाचा प्रश्न मार्गी लागला असून, स्थानिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.