शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा; प्रस्ताव लालफितीत

भातपिकासह सहा हजार 738 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

अवकाळी पावसामुळे ऑक्टोबर महिन्यात सहा हजार 738 हेक्टर क्षेत्रातील भातपिकांसह नागली पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानीचा अहवालदेखील जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाला पाठविण्यात आला. मात्र, आजतागायत सरकारकडून शेतकर्‍यांना भरपाईच देण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील 22 हजार 284 शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतिक्षेत आहेत. या शेतकर्‍यांना सरकार भरपाई कधी देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये मागील 2024 मध्ये जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत भातपिकांसह नागली पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामध्ये भातपिकांची लागवड 95 हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये केली होती. जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या संकटातून शेतकरी स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न करीत असताना जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात अवकाळी पावसाचे संकट कोसळले. हातातोंडाशी आलेला घास अवकाळी पावसामुळे गेला.

एक ते 31 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत पेण, मुरूड, खालापूर, कर्जत, पनवेल, उरण, माणगाव, तळा, रोहा, सुधागड पाली, महाड, पोलादपूर, म्हसळा व श्रीवर्धन या 13 तालुक्यांत अवकाळी पाऊस पडला. या पावसामध्ये सहा हजार 738 हेक्टर क्षेत्राचे 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले. त्यामध्ये सहा हजार 730 हेक्टर भातपीक व 8.37 हेक्टर नागली (नाचणी) पिकाचे नुकसान झाले. या पावसात हजारो शेतकर्‍यांना नऊ कोटी 36 लाख रुपयांचा आर्थिक फटका बसला. जिल्हा प्रशासनाने नुकसानीचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला तो अहवाल पाठविला. हा अहवाल पाठवून दोन ते तीन महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अजूनपर्यंत सरकारकडून बाधित शेतकर्‍यांना भरपाईच मिळाली नाही. 22 हजार 284 शेतकर्‍यांना भरपाईची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. मार्चअखेरपर्यंत शेतकर्‍यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा होईल, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील बाधित शेतकर्‍यांना होती. मात्र, ही अपेक्षा सरकारने भंग केल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

उपजिल्हाधिकारी बैठकीत व्यस्त
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना भरपाई म्हणून शासनाकडून निधी जिल्हा प्रशासनाकडे येतो. सामान्य विभागामार्फत त्याचे वितरण केले जात असल्याची माहिती उपलब्ध झाली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील सामान्य प्रशासन विभागातील उपजिल्हाधिकारी रवींद्र शेळके यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, ते बैठकीत व्यस्त असल्याने त्यांना या विषयावर बोलण्यास फुरसत नाही. गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु, ते बैठकांमध्ये ते इतके व्यस्त आहेत, की त्यांना बोलण्यास वेळच नाही? बाधित शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांबाबत बोलण्यास त्यांना वेळ कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.