चालक-मालकांनी घेतला निर्णय
। रायगड । प्रतिनिधी ।
मुंबईत जलमार्ग विकसित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहे. याअंतर्गत मुंबईत नव्या रो-रो बोटी, वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू केल्या आहेत; मात्र दुसरीकडे पारंपरिक फेरीबोटींची प्रवासी संख्या घटत चालली आहे. मुंबईत अनेक नवे रस्ते, रेल्वे व पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित होत असल्याचा फटका फेरीबोटचालकांना बसला आहे. संघटनेने हे प्रश्‍न सातत्याने सरकारदरबारी मांडले; मात्र सरकारने अजूनपर्यंत लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या काळात संपावर जाण्याची तयारी या फेरीबोट चालक-मालकांची आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून शासकीय मदत नसतानादेखील मुंबईकर आणि उरणवासीयांना जलद, प्रदूषणविरहित प्रवास घडवून देणारी उरण (मोरा) ते मुंबई (भाऊचा धक्का) फेरीबोट सेवा सध्या संकटात सापडली आहे. नव्याने बनलेला सागरी सेतू, उरणपर्यंत धावणार्‍या लोकल सेवेमुळे मुंबई ते मोरादरम्यान सुरू असलेल्या लॉन्च बोटीचे प्रवासी 75 टक्क्यांनी घटले आहेत. प्रवासी संख्या घटल्याने फेरीबोटीला लागणारे इंधन, कामगारांचा पगार आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणारा खर्चही आता बोटमालकांना झेपत नाही. त्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या शेकडो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पारंपरिक फेरीबोट व्यवसाय टिकविण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी किंवा करात सूट देण्याची मागणी फेरीबोटचालकांनी राज्य सरकारकडे अनेकदा केली. मुंबई जलवाहतूक आणि औद्योगिक सहकारी संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. यामध्ये फेरी बोटचालकांना आर्थिक मदत किंवा करारात सूट देण्याची मागणी केली आहे. भाऊचा धक्का ते मोरादरम्यान प्रवास करणार्‍या प्रवाशांची संख्या 2018 मध्ये दोन हजारापर्यंत होती; मात्र दरवर्षी प्रवासी संख्येचा आलेख घसरतो आहे. आता सागरी सेतू आणि उरणपर्यंत लोकल धावत असल्याने लाँच सेवांमधून प्रवास करणार्‍यांची संख्या दीडशे ते दोनशेपर्यंत येऊन ठेपली आहे. त्यात पावसाळ्यात फेरीबोटी बंद असतात. त्यामुळे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. प्रवासी बोट प्रवास सुरक्षित आणि नियमित व्हावा, यासाठी मांडवा, मोरा, रेवस आणि करंजादरम्यान दरवर्षी नियमितपणे कोट्यवधी रुपये खर्च करून सागरी महामंडळाकडून समुद्रात साचलेला गाळ काढण्यात येतो. मात्र, तरीही वारंवार गाळ साचत असल्याने फेरीबोटी बंद कराव्या लागतात. ओहोटीदरम्यान सुरक्षेसाठी बोट सेवा बंद ठेवावी लागते. यामुळे फेरीबोट मालकांना आर्थिक नुकसान होत आहे. या व्यवसायात मुख्यत: मुस्लिम समाज अधिक प्रमाणात आहे. कोविड काळात सामाजिक दायित्व म्हणून फेरीबोट संघटनेने अत्यावश्यक सेवेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना निशुल्क प्रवासाची सवलत दिली, ती आजतागायत सुरूच ठेवली आहे.
फेरीबोटचालकांच्या मागण्यांचे निवेदन मला मिळाले. यासंदर्भात योग्य तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत.
– संजय बनसोडे, बंदर विकासमंत्री
प्रवासी संख्या कमी झाली आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या असहकार्यामुळे अनेक बोटी मालकांवर कर्जाचा डोंगर झाला आहे. ही सेवा सुरू ठेवणे कठीण झाले आहे.
– शराफत मुकादम, सचिव,
मुंबई जलवाहतूक आणि औद्यौगिक सहकारी संस्था