। पनवेल । ग्रामीण वार्ताहर ।
तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांना पनवेल पालिकेच्यावतीने आकारण्यात येत असलेल्या दुहेरी कराविरोधात कारखानदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पनवेल महापालिकेने 2016 ते 2024 या कालावधीसाठी प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याच्या नोटिसा नुकत्याच पाठवल्या आहेत, ज्यामुळे उद्योगांवर गंभीर आर्थिक बोजा निर्माण झाला आहे.
तळोजा एमआयडीसी हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे स्थापन व प्रशासित केलेले अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र आहे. येथे उद्योग स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही नागरी संस्थेचा अधिकार या क्षेत्रावर राहणार नाही, असे आश्वासन एमआयडीसीकडून देण्यात आले होते. याठिकाणी केवळ एमआईडीसी या एकमेव संस्थेला कर लावण्याचा अधिकार असेल, असेही महाराष्ट्र शासनाच्या वेळोवेळी प्रकाशित औद्योगिक धोरणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, 2024 मध्ये पनवेल महापालिकेने प्रथमच तळोजा एमआईडीसीमधील उद्योगांना प्रचंड प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागेल, अशा आशयाच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यात चिंतेची बाब म्हणजे पालिकेचे वसुली अधिकारी येथील औद्योगिक भूखंडधारकांना मालमत्ता जप्त करण्याच्या नोटिसा देत आहेत. या प्रकारामुळे येथील उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र उद्योगवाढ आणि गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे की नाही, असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.