वन हक्कांचे दावे नाकारले

75 वर्षाचे सबळ पुरावे नसल्याने दावे नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

उपजिविकेकरीता, शेती करण्यासाठी वनजमीन मिळावी, यासाठी जिल्हास्तरिय समितीकडे आठ हजार 460 दावे दाखल करण्यात आले होते. पडताळणीत सहा हजार 656 दावे मंजूर करण्यात आले. एक हजार 804 जणांचे दावे फेटाळण्यात आले आहे. 75 वर्षाचे सबळ पुरावे नसल्याने दावे नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील सुमारे 1725.44 चौरस किलो मीटर इतके वनाचे क्षेत्र आहे. अलिबाग, पेण, पनवेल, श्रीवर्धन, रोहा, माणगाव महाड, तळा, पोलादपूर, उरण, खालापूर आदी तालुक्यांमध्ये अनुसूचित तथा आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. उपजिविकेसाठी जंगल व वनांमध्ये वेगवेगळ्या पिकांची लागवड करून हा समाज त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. जमीनीवर अवलंबून असणार्‍या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजिविकेसाठी आणि शेती करण्यासाठी वन जमीन धारण करण्याचा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) कायदा 2006 (वनाधिकार कायदा) मध्ये मंजूर करण्यात आला. 2006 साली मंजूर झालेल्या वनाधिकारी कायद्यानुसार, स्थानिक समाज, ज्या भूमीचा पुर्वापार वापर करीत आले आहेत. त्यांना उपजिवेकेचे साधन म्हणून जमीन देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी ग्राम, उपविभागीय व जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली. ग्रामस्तरावरून उपविभागीय त्यानंतर जिल्हा स्तरावर वन हक्क समिती अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत आहे. दावे मंजूर करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर आठ हजार 460 दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी सहा हजार 656 दावे मंजूर करून 13 हजार 382 हेक्टर वन जमीन वाटप करण्यात आली. त्यांना सातबारा व प्रमाणपत्रदेखील वाटप केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्राप्त दाव्यांपैकी एक हजार 804 दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. 75 वर्षाचा सबळ पुरावा न दिल्याने त्यांचे दावे नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

वितरीत जमीन विकण्यास बंदी
सहा हजार 656 वन हक्क दावे मंजूर करण्यात आले. त्यांना प्रमाणपत्रही देण्यात आले आहेत. शेती, निवारा व इतर उपजिविकेच्या साधनासाठी जमीनीचा वापर करण्याचा अधिकारी त्यांना देण्यात आल आहे. परंतु वितरीत केलेली जमीन विकण्यास बंदी आहे.

निवडणूकांअभावी दावे दाखल करण्यास अडचण
दावे दाखल केल्यानंतर वन हक्क समितीद्वारे त्यांची पडताळण केली जाते. गाव पातळबरोबरच उपविभागीय व जिल्हास्तरावर असलेल्या वन हक्क समितीद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जाते. जिल्हा समितीवर जिल्हा परिषद सदस्य व उपविभागीय स्तरावर पंचायत समितीचे सदस्य असतात. परंतु जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सभापती व सदस्य पदाचा कार्यकाळ संपून दोन वर्षे होत आली आहेत. तरीदेखील या निवडणूका झाल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात वनहक्कासाठी एकही दावा दाखल झाला नाही. निवडणुकांभावी दावे दाखल करण्यास अडचणी निर्माण झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

फेटाळलेल्या वनहक्क दाव्यांचा समितीने पुनर्रविचार करणे गरजेचे आहे. आजही जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यांमधील नागरिकांना जागेची गरज आहे. वैयक्तीक बरोबरच सामुहिक वनहक्क दाव्यांची प्रकरणे जिल्हा स्तरावर प्रलंबित आहेत. दोन ते तीन वर्षे हे प्रकरणे आहेत. सामुहिक वन हक्क दाव्यांचे प्रकरणे मार्गी न लागल्याने जिल्ह्यातील 181 वाड्या रस्त्याविना आहेत.

संतोष ठाकूर,
सामाजिक कार्यकर्ते

अर्जदारांनी पुराव्यासहित दावे दाखल केले. समितीसमोर पुरावे दाखविण्यात आले. तरीदेखील दावे फेटाळण्यात आले. वन विभागाच्या अहवालाचा आधार घेत दावे फेटाळले आहेत. त्यामुळे नाकारलेल्या दाव्यांचे पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

उल्का महाजन,
सामाजिक कार्यकर्त्या