आदिवासींच्या वनहक्काचे संरक्षण व्हावे

अंकुर ट्रस्ट, लोकमंच संघटनेमार्फत प्रांताधिकार्‍यांना निवेदन

| पेण | प्रतिनिधी |

दरवर्षी 9 ऑगस्ट हा आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आदिवासी समाजाची संसकृती, भाषा, मूल्य जपण्यासाठी व लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो, अशी माहिती आदिवासी नेत्या डॉ. वैशाली पाटील यांनी दिली. महाराष्ट्रात एकूण संख्येच्या 9.35 टक्के आदिवासी आहेत. यामध्ये कातकरी ही जमात आदिम म्हणून गणली जाते.

आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून अंकुर ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत व लोकमंच संघटनेद्वारे आदिवासी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, महिला नेत्यांच्या शिष्टमंडळामार्फत उपविभागीय अधिकारी पेण यांची भेट घेऊन त्यांच्यामार्फत सरकारकडे विविध मागण्या मांडल्या आहेत. या निवेदनातून आदिवासींच्या विशेष मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, आदिवासीमधील आदिवासीपण हे जल, जंगल, जमीन यांच्याविषयी आदिवासीची आत्मीयतेमुळे टिकून आहे. यामुळे वनहक्क मान्यता कायद्याच्या अंमलबजावणीला विशेष महत्त्व आहे. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे, पेणसहित इतर रायगडमधील कायद्याने अपेक्षित असलेल्या उपस्तर वनहक्क समित्या बरखास्त झाल्या आहेत. यामुळे वनहक्कांचे महत्त्वाचे कामच ठप्प झाले आहे. नवीन समिती स्थापन करून आदिवासीमधील असंतोष दूर करावा. तसेच ग्रामपंचायतीकडून दाखल झालेल्या वैयक्तिक दाव्यांवर तात्काळ कार्यवाही करून मान्यताप्राप्त जमिनीचा विकास करणे आदी मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.

प्रलंबित दावे, यावर कार्यवाही करून सर्वांची माहिती दावेदरास/संस्थेस मिळावी. उपविभागीय स्तरावरील दक्षता समिती पुनर्जीवित करावी तसेच आदिवासीवाड्यांमधून होणार्‍या स्थलांतराबाबत ग्रामपंचायत पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पवार, पेण यांच्यामार्फत मांडण्यात आल्या. यावेळी विविध आदिवासी सरपंच, वाडी पातळीवरील कार्यकर्ते भारती पवार, चंद्रकांत वाघमारे, जान्या केवारी, बारकू नाईक, निरा वीर, नंदा वाघमारे, संजय नाईक तसेच अंकुर ट्रस्ट व लोकमंचचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपविभागीय अधिकारी श्री. पवार यांनी याबाबत तत्पर कार्यवाहीचे आश्‍वासन दिले.