चारशे दिवस  

लोकसभा निवडणुकांना केवळ चारशे दिवस बाकी राहिले असल्याने कामाला लागा असा सल्ला नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या मंगळवारी भाजप कार्यकर्त्यांना दिला. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या दोन दिवसांच्या बैठकीअखेर ते बोलत होते. साधारणपणे ज्या राज्यांमध्ये नजीकच्या काळात निवडणुका असतील किंवा कोणत्या तरी प्रश्‍नाच्या आधारे भाजपला चढाई करायची असेल तिथे राष्ट्रीय कार्यकारिणी भरवून वातावरणनिर्मिती करण्याचा नेहमी प्रयत्न केला जातो. गेल्या पाच-सात वर्षांमध्ये तेलंगणा किंवा तमिळनाडूमध्ये निवडणुकांपूर्वी अशा बैठका झाल्या होत्या. त्या न्यायाने खरे तर यावेळची बैठक कर्नाटक किंवा मध्य प्रदेशात व्हायला हवी होती. पण ती दिल्लीत झाली हे उल्लेखनीय आहे. शिवाय त्यात 2023 मध्ये होणार्‍या राज्यांच्या निवडणुकांपेक्षाही मोदींनी थेट लोकसभेच्या तयारीवर भर दिला हेही नोंदवण्यासारखे आहे.
निवडणूक गिरणी
भाजपची निवडणूक गिरणी आता तीन पाळ्यांमध्ये काम करणार असा त्याचा अर्थ आहे. भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी याच बैठकीत बोलताना यंदा होणार्‍या सर्व नऊ राज्यांच्या निवडणुका जिंकण्याचा निर्धार बोलून दाखवला. आता ताबडतोबीने ईशान्येतील त्रिपुरा इत्यादी राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्रिपुरा हे राज्य अलिकडपर्यंत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा बालेकिल्ला होते. पण गेल्या निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला. त्यामुळे ते राखणे हे मोठे आव्हान असेल. याखेरीज सुमारे दोन महिन्यांनी होणार्‍या कर्नाटक निवडणुकांमध्येही भाजपची मोठी कसोटी लागणार आहे. पक्षात तेथे मोठी गटबाजी आहे. माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा हे मार्गदर्शक मंडळात जाण्याच्या वयाचे होऊन देखील त्यांना निवृत्त करण्याचे धाडस खुद्द मोदी दाखवू शकलेले नाहीत. सध्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना अमित शाह यांचे पाठबळ आहे. गेल्या वर्षी त्यांच्या विरोधात बंडखोरांनी बरीच उचल खाल्ली होती. परंतु त्यांची डाळ शिजू शकली नाही. आगखाऊ वक्तव्ये करणे आणि हिंदुत्वावर भर देणे हा त्यांचा मुख्य कार्यक्रम आहे. बेळगाव सीमा प्रश्‍नात त्यांनी कसे आगीत तेल ओतले ते आपण पाहिलेच. बंगलोरचे खासदार तेजस्वी सूर्या हेही त्यांचेच भाऊ आहेत. येडियुरप्पा अशा राजकारणापासून काहीसे दूर आहेत. या गटबाजीमुळे भाजपला नवा प्रदेशाध्यक्ष देता आलेला नाही. शेजारच्या तेलंगणामध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली आहे. तिथे काँग्रेसला विस्थापित करून प्रमुख विरोधी पक्ष बनण्याची महत्वाकांक्षा भाजप बाळगून आहे. मात्र ती कितपत पुरी होईल हे सांगणे कठीण आहे. काँग्रेसच्या ताब्यातील छत्तीसगडमध्येही भाजपला समर्थ नेता मिळालेला नाही.
23 साठी 24 चा वापर
या पार्श्‍वभूमीवर राज्यांच्या निवडणुकांसाठी प्रचार करतानाही मतदारांना 2024 ची आठवण करून द्यायची असे डावपेच भाजपने आखल्याचे दिसते आहे. नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाने हेच धोरण अवलंबले होते. तेथील भाजपच्या अनेक उमेदवारांबाबत आक्षेप होते. पण भाजपला मत म्हणजे मला मत असा प्रचार मोदींना तेथे करावा लागला होता. इतके करूनही जेपी नड्डांचे गृहराज्य असलेल्या हिमाचल प्रदेशात सत्ता मिळाली नाहीच. देशात महागाई आणि बेकारी वाढली आहे. लोकांमध्ये विविध कारणांनी असंतोष आहे. मात्र तो दडपण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये चुकूनही हा असंतोष व्यक्त होऊ नये म्हणून मोदी आणि 2024 च्या नावाने मते मागणे चालू करण्यात आले आहे. तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांनी याच्या बरोबर विरुध्द डावपेच आखलेले दिसतात. गेल्या दोन वर्षांपासून राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सरकारला राज्य भाजपने चांगलेच घेरले आहे. हैदराबाद महापालिकेच्या प्रचारासाठी तर अमित शाह आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखे नेते प्रचारात उतरवण्यात आले होते. एमआयएमच्या पाठिंब्यामुळे तेलंगणा समितीने ती निवडणूक कशीबशी जिंकली होती. त्यानंतर एक-दोन पोटनिवडणुकांमध्ये समितीला हार पत्करावी लागली आहे. तेव्हापासून राव यांनी भाजपच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. भाजपला केंद्राच्या सत्तेतून घालवणे आवश्यक आहे अशा स्पष्ट कार्यक्रमानिशी ते रिंगणात उतरले आहेत. गेल्या वर्षी दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना राव यांनी मदत जाहीर करणे हा त्याचाच एक भाग होता. राव यांनी आता आपल्या पक्षाचे नाव बदलून भारत राष्ट्रीय समिती केले असून नुकताच त्यांनी खम्मम इथे भाजपविरोधी पक्षांचा मेळावा घेतला. त्याला केरळचे पिनाराई विजयन, दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा आदी हजर होते.
काँग्रेसवरून फाटाफूट
राव यांना तेलंगणाची आगामी निवडणूक जड जाऊ शकते. त्यावर उपाय म्हणून राव यांनीही राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रचार करून तेलुगू लोकांची मते मिळवण्याची योजना आखलेली दिसते. त्यांच्या प्रदेशात ती कदाचित यशस्वी होईलही. पण देशभरातील भाजपविरोधकांना एका झेंड्याखाली गोळा करण्याचा त्यांचा इरादा मात्र परवाच्या सभेतही कुचकामी ठरला. नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी आणि एम.के. स्टालीन यांनी खम्मम बैठकीकडे पाठ फिरवली. यापैकी ममतांची अनुपस्थिती लक्षणीय आहे. कारण, विरोधी ऐक्यासाठीच्या प्रयत्नांना सुरूवात केल्यावर राव यांनी गेल्या वर्षी पहिली भेट ममतांची घेतली होती. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून ममतांचा भाजपविरोध नरमलेला दिसतो आहे. तेथील भाजपच्या राज्यपालांनीही अलिकडेच ममतांच्या सरकारची आश्‍चर्यकारकरीत्या स्तुती केली. ओरिसाचे नवीन पटनाईक यांनी राज्यात भाजपला नामोहरम केले आहे. मात्र ते बाहेरच्या राजकारणात पडत नाहीत. याचाच अर्थ पूर्व भारतात भाजपविरोधी आघाडीला बळ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अशा कोणत्याही आघाडीत काँग्रेसचा सहभाग अत्यावश्यक असल्याचे नितीशकुमार आणि स्टालीन यांचे मत आहे. परवा संजय राऊत यांनीही शिवसेनेची हीच भूमिका असल्याचे सांगितले आणि राहुल यांच्या यात्रेत सहभागी होऊन दाखवूनही दिले. भाजपविरोधकांपैकी राव, ममता, नितीश यांना पंतप्रधानपदाची आशा आहे. त्यामुळे त्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना असणे स्वाभाविक आहे. मात्र विरोधी आघाडी तयार होण्यासाठी ते चांगले चित्र नाही. येत्या चारशे दिवसात हे नेते एकत्र येऊ शकतात का हाच खरा कळीचा प्रश्‍न आहे.