घरकुलांसाठी मिळणार मोफत वाळू

राज्य सरकारचे नवीन वाळू धोरण जाहीर

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

राज्यातील घरकुलांसाठी पाच ब्रास मोफत वाळू देण्यात येणार असून, प्रत्येक वाळूघाटात 10 टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असेल, असा निर्णय मंगळवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यावेळी मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले की, राज्यात एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळूबाबत धोरण आणण्यात येणार असून, त्यावर पुढच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा केली जाणार आहे. यापुढे राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार आहे आणि त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. जलसिंचनाच्या मोठे प्रकल्पामध्ये असलेली वाळू उपसा करण्यात येईल आणि धरणांची क्षमता वाढवली जाणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर सध्या झीरो रॉयल्टी दिली जाते. त्यावरही चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.

राज्यात एम सँड धोरण
राज्यात यापुढे एम सँड धोरण आखण्यात येणार आहे. त्यानुसार येत्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील सर्व सरकारी, सार्वजनिक बांधकामे असतील त्या ठिकाणी कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार आहे. यापुढे सरकारी बांधकामासाठी नदी पात्रातील वाळू वापरण्यात येणार नाही. कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये 50 एम सँड क्रशर निर्मित करण्यात येणार आहे.

राज्यात वाळूची जुनी डेपो पद्धत बंद
वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी डेपो पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणची वाळू संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल. यापुढे आता नदी विभागासाठी दोन वर्षांसाठी आणि खाडी पात्रासाठी तीन वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार आहे.