पेट्रोल ते बॅटरी

माथेरानच्या निमित्ताने माथेरानमध्ये ई-रिक्षा लवकर सुरू करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी बंद पाळण्यात येऊन मोर्चा काढण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आपूर्वीच आदेश दिले आहेत. मात्र काही घोडेवाल्यांचा त्याला विरोध आहे. साहजिकच आहे. तो त्यांच्या धंद्याचा प्रश्‍न आहे. मात्र त्यांच्यातीलच काही जण या नव्या रिक्षांचे परवाने घ्यायला उत्सुक आहेत असे म्हणतात. माथेरान हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग असल्याने तिथे पेट्रोलचा धूर सोडणार्‍या गाड्यांना मुळातच मनाई होती. त्यामुळे तिथला प्रश्‍न वेगळा होता. पण प्रदूषणाने वेढलेल्या देशातील सर्व छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये आज इलेक्ट्रिकवर धावणाऱी ई-वाहने हा एक उपाय म्हणून पाहिला जात आहे. सर्व प्रमुख खासगी वाहन उत्पादक कंपन्या सध्या ई-कार तयार करण्याच्या मागे आहेत. दुचाकीमध्ये तर ओलासारख्या एकदम वेगळ्याच कंपन्या प्रचंड महत्वाकांक्षी उत्पादनांच्या योजना आखत आहेत. 2030 पर्यंत देशातील एकूण नवीन गाड्यांच्या विक्रीपैकी तीस टक्के विजेवर चालणार्‍या असाव्यात असे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. 130 कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशात सध्या पंचवीस कोटी वाहने आहेत. त्यातील वीस कोटी दुचाकी तर पाच कोटी चार-चाकी गाड्या आहेत. म्हणजेच देशातील दर सातव्या माणसामागे एक दुचाकी आहे. अमेरिकेसारख्याप्रगत देशांमध्ये चार चाकी गाड्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने तेथे प्रदूषण अधिक आहे. मात्र ते पूर्ण देशभर फैलावलेले आहे. याउलट आपल्या बहुसंख्य चार चाकी गाड्यांची दिल्ली-मुंबईसारख्या काही विशिष्ट शहरी भागांमध्ये दाटी झाल्याने तेथील प्रदूषण कमालीचे आहे. पण पुढच्या दहा-वीस वर्षांमध्ये अलिबाग, पेणसारख्या छोट्या शहरांमध्येही हा प्रश्‍न जाणवू लागेल. विजेवरची वाहने हा त्याला पर्याय असला तरी त्यात काही अडचणीही आहेत. पेट्रोलच्या जागी विजेच्या बॅटर्‍या आल्या तरी त्यादेखील चार्ज कराव्याच लागतील. त्यासाठी जी वीज लागते ती आज तरी भारतात भरपूर प्रदूषण निर्माण करूनच तयार होते. देशातील सरासरी 74 टक्के वीज ही कोळशावर तयार होते. महाराष्ट्र व गुजरातसारख्या महत्वाच्या राज्यांमध्ये तर हे प्रमाण जवळपास ऐशी टक्के आहे. त्यातून होणारे प्रदूषण हे पेट्रोलच्या प्रदूषणाइतकेच हानिकारक आहे. त्यामुळे विजेच्या वाहनांच्या वापरामुळे रस्त्यावरचा धूर गायब झाला तरी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रामधील धूर वाढणार आहे. प्रगत देशांमध्येही हा प्रश्‍न पूर्ण निकाली निघालेला नाही. पण तेथील सौर, पवन किंवा अणुउर्जेच्या आधारे तयार होणार्‍या विजेचे प्रमाण अधिक आहे. जर्मनीसारख्या देशांमध्ये तर सौरउर्जेच्या बाबतीत कमालीची प्रगती झाली आहे. तिथे 50 टक्के वीज सौरउर्जेच्या आधारे तर केवळ 24 टक्के कोळशावर आधारित केंद्रांमधून तयार होते. आपल्याला ती मजल गाठायला अजून बराच काळ जावा लागणार आहे. सौरउर्जेसाठी जी पॅनल्स व इतर साहित्य लागते त्यांची आपल्याला चीनमधून आयात करावी लागते. या क्षेत्रात पूर्ण जगात चीनची मक्तेदारी आहे. या आयात साहित्याच्या वापरामुळे ही वीज सध्या खूप महाग पडते. मध्यंतरी ही वीज दोन-तीन रुपये प्रतियुनिटने मिळण्याबाबतच्या बातम्या आल्या होत्या. पण तो अपवाद होता. या स्थितीत निव्वळ पेट्रोलऐवजी बॅटरीवर चालणार्‍या गाड्या आणून भागणारे नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. दुसरे म्हणजे खासगी मोटार कारच्या वापरावर आता आपल्याला बंधने आणायला हवीत. सार्वजनिक वाहतुकीला अधिकाधिक प्राधान्य देणे यातच खरे शहाणपण आहे. पण दुर्देवाने आपण याबाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करत आहोत. औद्योगिक विकासाच्या एका टप्प्यावर अमेरिकेने आपल्याकडची बस व रेल्वे ही सार्वजनिक वाहतूक हेतूतः नष्ट केली. खासगी मोटारींच्या वापराला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यात आले. खासगी कारचा खप किती वाढला वा कमी झाला यावरून विकासाचा दर मोजण्यात येऊ लागला. खासगी मोटार ही गरीब-श्रीमंत सर्वांसाठी अनिवार्य गोष्ट झाली. त्यातूनच अमेरिकेतील धुराचे प्रदूषण, जुन्या गाड्यांचा कचरा आणि वाहतूक-कोंडींमध्ये फुकट जाणारे लाखो मनुष्यतास हे प्रश्‍न उद्भवले. आपण हे प्रश्‍न अमेरिकेकडून तसेच्या तसे आयात केले आहेत. त्यामुळे, पेट्रोलकडून बॅटरीकडे जाताना खासगीकडून सार्वजनिक वाहतुकीकडे जाण्याचे उद्दिष्टही आपण ठेवायला हवे.