| उरण | प्रतिनिधी |
उरण शहरात आरोग्यसेवेच्या नावाखाली रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरू असून याचा माघ घेणे गरजेचे आहे. येथील निवासी कॉम्प्लेक्स आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सुरू असलेले दवाखाने, क्लिनिक, पॅथॉलॉजी लॅब तसेच सॅम्पल कलेक्शन सेंटर यांची वैधता, आवश्यक परवानग्या आणि प्रत्यक्ष कामकाजाची पद्धत याबाबत उरणमधील नागरिकांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने कागदोपत्री कारवाईचा देखावा न करता थेट मैदानात उतरून संयुक्त धडक तपासणी करावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
उरणमध्ये निवासी वापरासाठी मंजूर असलेल्या फ्लॅटमध्ये वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करताना संबंधित जागेचा वापर, आवश्यक स्थानिक परवानग्या, सोसायटीचा ना हर्कत दाखला, वैद्यकीय नोंदणी, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि इतर लागू नियमांचे पालन केले जाते का, हा मूळ प्रश्न आहे. काही ठिकाणी आवश्यक परवानग्या किंवा सोसायटीची संमती नसल्याच्या तक्रारी असल्याने प्रशासनाने प्रत्येक आस्थापनाची स्वतंत्रपणे कागदपत्रे तपासावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दवाखाना, क्लिनिक किंवा प्रयोगशाळेत डॉक्टरांची फी, इंजेक्शन, ड्रेसिंग, विविध वैद्यकीय प्रक्रिया तसेच तपासण्यांचे शुल्क स्पष्टपणे दर्शविले जाते का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रुग्णाला उपचार किंवा तपासणीपूर्वी किती खर्च येणार हेच कळत नसेल, तर शुल्क आकारणीमध्ये पारदर्शकता कुठे आहे? रुग्णांना पावती किंवा बिल दिले जाते का, याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे. रुग्ण आणि त्याचे नातेवाईक उपचाराच्या गरजेपोटी मानसिकदृष्ट्या अडचणीत असतात. अशा परिस्थितीत शुल्काबाबत कोणतीही संदिग्धता राहू नये, यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट नियमांचे पालन होत आहे की नाही हे तपासले पाहिजे. आरोग्यसेवा ही नागरिकांच्या मजबुरीचा फायदा घेण्याचा बाजार बनू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर उरणमधील पॅथॉलॉजी लॅब आणि त्यांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या शाखा अथवा सॅम्पल कलेक्शन सेंटरची वैधताही तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एका प्रयोगशाळेच्या नावाखाली विविध ठिकाणी नमुने गोळा केले जात असल्यास प्रत्येक केंद्राची आवश्यक नोंदणी व परवानगी आहे का? नमुने कुठे तपासले जातात? प्रत्यक्ष तपासणी कोण करते? रिपोर्ट कोण तयार करतो? संबंधित पात्र व्यक्तीची जबाबदारी आणि मान्यता काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने शोधणे आवश्यक आहे. एक परवाना दाखवायचा आणि त्याच्या सावलीत किती केंद्रे चालवायची? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. नमुना संकलन केंद्र आणि प्रत्यक्ष प्रयोगशाळा यांच्यातील नियमांचे पालन होते की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी होणे गरजेचे आहे. खासगी प्रयोगशाळांमध्ये तपासल्या जाणाऱ्या नमुन्यांपैकी काही नमुन्यांचे शासकीय प्रयोगशाळेमार्फत क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केले जाते का, याचीही प्रशासनाने तपासणी करावी, अशी मागणी आहे.
उरणकरांच्या आरोग्याशी खेळ होत असेल तर प्रशासनाने डोळ्यांवरची झापड काढावी. आरोग्यसेवेच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारींचा बुरखा फाडण्यासाठी आता कागदावरील चौकशी नव्हे, तर प्रत्यक्ष धडक कारवाईची गरज आहे. रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित बाबींमध्ये कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता नियमांचा बडगा उगारला पाहिजे, अशी ठाम मागणी सामाजिक कार्यकर्ते घनश्याम कडू यांच्यासह उरणमधील नागरिकांनी केली आहे.
नियम मोडणाऱ्यांना मोकळे रान?
नियमांचे पालन करून प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकांवर कोणताही आक्षेप नसून, नियमबाह्य पद्धतीने व्यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, एवढीच स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. मात्र, कोणत्याही आस्थापनाला राजकीय, आर्थिक किंवा प्रशासकीय दबावामुळे संरक्षण मिळत असल्याचे आढळल्यास त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. त्यामुळे नियम मोडणाऱ्यांना नोटीस आणि सामान्य नागरिकांना फेऱ्या हा कारभार आता चालणार नाही. प्रशासनाने आरोग्यसेवेशी संबंधित तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहून सर्व आस्थापनांची समान निकषांवर तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
कागदावर तपासणी नको
उरण शहरासह तालुक्यातील सर्व दवाखाने, क्लिनिक, हॉस्पिटल, पॅथॉलॉजी लॅब आणि सॅम्पल कलेक्शन सेंटरची अचानक संयुक्त तपासणी मोहीम राबविण्याची मागणी स्थानिकांमधून करण्यात आली आहे. या तपासणीत आस्थापनांची वैध नोंदणी, डॉक्टरांची शैक्षणिक पात्रता व संबंधित वैद्यकीय नोंदणी, जागेचा मंजूर वापर, सोसायटीचा ना हरकत दाखला, स्थानिक प्राधिकरणांच्या परवानग्या, जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट, प्रयोगशाळेतील पात्र मनुष्यबळ, आवश्यक उपकरणे, स्वच्छता व सुरक्षितता व्यवस्था यांची तपासणी करण्याची देखील मागणी होत आहे.