शासनाच्या नवीन बदलात मोठी त्रुटी
| रायगड । प्रतिनिधी ।
आरटीईतील बदलानुसार सध्या खासगी किंवा विनाअनुदानित शाळेपासून एक किमी अंतरावरील शासकीय, अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. पण, शाळेपासून नव्हे तर विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किमी असे असायला हवे. शाळेपासून म्हटल्यास विद्यार्थ्याचे घर शासकीय शाळापासून दीड-दोन किमी अंतरावर असू शकते. त्यामुळे आरटीईचे उल्लंघन होईल. या पार्श्‍वभूमीवर आता शाळेपासून नव्हे तर विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील शाळा असा बदल केला जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील एक लाख 10 हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शासनातर्फे मोफत प्रवेश दिला जात होता. त्यासाठी दरवर्षी सरकारी तिजोरीतून 800 ते 900 कोटी रूपयांचे शुल्क खासगी इंग्रजी शाळांना द्यावे लागत होते. अद्याप राज्यातील इंग्रजी शाळांचे दीड हजार कोटी रूपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत. मराठी शाळांना घरघर लागलेली असताना इंग्रजी शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याच्या आरटीई कायद्यातच आता दुरूस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. दरम्यान, आता शासनाने केलेल्या बदलात पुन्हा दुरूस्ती करावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, शाळांचे मॅपिंग होईल आणि त्यानंतर एनआयसीच्या माध्यमातून प्रवेशाचे स्वॉप्टवेअर तयार केले जाईल. मार्च महिन्यातच आरटीई प्रवेशाला सुरवात होईल, असे शालेय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
82 हजार शाळांचे मॅपिंग होणार शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांची संख्या 82 हजारांवर आहे. नवीन बदलानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी या सर्वच शाळांचे मॅपिंग करावे लागणार आहे. एनआयसीच्या माध्यमातून ते काम होणार आहे. मॅपिंग पूर्ण झाल्यावर कोणत्या विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किमी अंतरावर शासकीय शाळा नाहीत हे स्पष्ट होणार आहे.