बेकायदा मासेमारीला शासनाचे डिझेल

। उरण । वार्ताहर ।

शासनाच्या अनुदानित डिझेलचा गैरवापर करून पालघर किनारपट्टीसह महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत बेकायदा पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी केला आहे.

सौदिया यांनी मत्स्यआयुक्त किशोर तावडे आणि मत्स्यमंत्री नितेश राणे यांच्या निदर्शनास हा मुद्दा आणून दिला आहे. त्यांनी बोटींच्या परवान्यांची तपासणी करूनच डिझेल कोटा मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने निर्बंध लागू करूनही बेकायदा मासेमारीसाठी डिझेल वितरीत होत असल्याने मोठ्या घोटाळ्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार पर्ससीन मासेमारीस निर्बंध असूनही अवैधरीत्या मासेमारी सुरू आहे. मुंबई, रायगड, आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मासेमारी सुरू असून डिझेल कोटा मंजुरीसाठी अनियमितता असल्याचे समजत आहे. मत्स्यखात्यातील अधिकार्‍यांकडून वर्षानुवर्षे डिझेल वितरणात घोटाळा सुरू असून, कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे अनुदानित डिझेल वितरणावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे देखील सौदिया यांनी म्हटले आहे.