वारस नसणाऱ्या जमिनी होणार सरकार जमा; परस्पर जमिनी विकणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी
| रायगड | प्रतिनिधी |
दैनिक कृषीवलच्या प्रतिनिधींनी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील मिळकतखार येथील जमीन तलाठी आणि अधिकाऱ्यांनी कुळ लावून लाटल्याचे चित्र पत्रकार संवादामध्ये महसूल मंत्र्यांसमोर ठेवले. तसेच, अशा महसूल कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार, असे विचारले होते. त्यावर कोकणातील कथित जमीन घोटाळ्यांवर राज्य सरकार मोठी कारवाई करणार असल्याचे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. परस्पर जमिनींची विक्री, महसूल नोंदीतील अनियमितता आणि सरकारी ताब्यात जाणे अपेक्षित असलेल्या जमिनींच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. महसूल प्रशासनाला अंधारात ठेवणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत.
रायगड जिल्ह्यात पत्रकारांशी औपचारिक संवाद साधताना मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी 15 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती पुढील दोन ते तीन महिन्यांत कोकणात दाखल होऊन विविध प्रकरणांची तपासणी सुरू करणार आहे. या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. महसूल विभागातील पारदर्शकता वाढविणे आणि बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांना आळा घालणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, कोकणात हजारो-लाखो जमीन व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. अनेक ठिकाणी मालक नसलेल्या जमिनी नियमानुसार सरकारी जमा होणे आवश्यक असताना तसे झाले नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तसेच, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी स्तरावरही गंभीर स्वरूपाचे गैरप्रकार घडल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा जमिनींची तपासणी करून त्या जमिनी सरकार जमा कराव्यात अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्या आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे कोकणातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमीन घोटाळ्यांची प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, महसूल विभागातील गैरप्रकारांवर मोठा अंकुश बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, अलिबाग तालुक्यातील मिळकतखार येथील कथित जमीन घोटाळ्यात सामील असणाऱ्या तलाठी आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर तडकाफडकी बदलीचे आणि खातेनिहाय चौकशीचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिल्यानंतर तत्कालीन कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्यामार्फत कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे महसूल प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे.