राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
| मुंबई | प्रतिनिधी |
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन कसण्यासाठी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची घोषणा केली.राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेंतर्गत महिला बचत गटांना नाममात्र एक रुपया दराने शासकीय जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. चारा लागवडीसाठी तीन वर्षे, तर बांबू लागवडीसाठी दहा वर्षे जमीन वापरण्याची परवानगी असेल.
याशिवाय महिला बचत गट आणि महिला सेवा सहकारी संस्थांना प्रत्येकी अडीच एकर जमीन पाच वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असून, एक लाख रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांना गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून पडीक शासकीय जमिनींचा उत्पादक वापर होणार आहे.