तिसरी मुंबईविरोधी लढा पेटणार

चिरनेरमध्ये भव्य शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील 124 गावांवर प्रस्तावित असलेल्या केएससी नवनगर अर्थात ‌‘तिसरी मुंबई‌’ प्रकल्पाविरोधातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, या विरोधी आंदोलनाला आता अधिक धार मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीए केएससी नवनगर (तिसरी मुंबई) विरोधी समितीच्या वतीने रविवार, 7 जून रोजी सायंकाळी 5 वाजता चिरनेर येथील ऐतिहासिक हुतात्मा स्मारकाच्या प्रांगणात भव्य शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याला माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांचे प्रमुख मार्गदर्शन लाभणार आहे.

राज्य शासनाने 4 मार्च 2024 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील तब्बल 124 गावांमध्ये केएससी नवनगर उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाविरोधात सुमारे 25 हजार शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवत तीव्र विरोध दर्शविला होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून शासनाने 16 मार्च 2026 रोजी 22.5 टक्के परताव्याच्या योजनेद्वारे संमतीने जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आंदोलन समितीने केला आहे.

शेतकरी संघटनांच्या मते, ही योजना शेतकरीविरोधी असून बिल्डर आणि भूमाफियांना पोषक ठरणारी आहे. शेतकऱ्यांशी संवाद न साधता शासनाने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयामुळे ग्रामीण भागात तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांकडे वारंवार निवेदने देऊनही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

दरम्यान, प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात जमीन दलाल, राजकीय हस्तक्षेप आणि हितसंबंधी गट सक्रिय झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. विविध आमिषे दाखवून किंवा दबावतंत्राचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात खरेदी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहेत. भविष्यात या जमिनींचे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार करून प्रचंड आर्थिक फायदा मिळविण्याचा डाव असल्याची चर्चादेखील परिसरात सुरू आहे.

यामुळे शेतकरी संघटनांनी ग्रामस्थांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही अफवा, प्रलोभन किंवा दबावाला बळी न पडता जमिनींबाबत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याचा आधार असल्याने घाईघाईने कोणताही व्यवहार करू नये, असा इशाराही समितीने दिला आहे.

कुठल्याही परिस्थितीत तिसरी मुंबई प्रकल्पासाठी जमिनी देणार नाही. लोकशाही मार्गाने हा लढा अधिक तीव्र करून प्रकल्पाला विरोध करू, असा ठाम निर्धार 124 गावांतील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्याचे समितीने सांगितले.

विशेष म्हणजे, 2006 मध्ये याच परिसरातील 45 गावांवर प्रस्तावित एसईझेड प्रकल्पाविरोधातील ऐतिहासिक लढ्यातही माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. त्या आंदोलनाच्या यशानंतर एसईझेड प्रकल्पाला रायगडमधून माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे आगामी मेळाव्याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

या मेळाव्यात तिसरी मुंबईविरोधी आंदोलनाची पुढील दिशा, कायदेशीर लढाईची रणनीती आणि व्यापक जनआंदोलनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर आणि सरचिटणीस रूपेश पाटील यांनी दिली.