गुटखा माफियांना मोकळे रान

पनवेल-उरणमध्ये सर्रास विक्री; प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

। पनवेल ग्रामीण । प्रतिनिधी ।

राज्यात 2012 पासून गुटखा विक्रीवर बंदी असतानाही पनवेल आणि उरण तालुक्यात गुटख्याची खुलेआम विक्री सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. अलीकडे पनवेल तालुक्यातील आजिवली गावात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत सुमारे सव्वा लाख रुपयांचा गुटखा साठा जप्त करण्यात आला. मात्र ही कारवाई अपवादात्मक ठरत असून, रोजच्या विक्रीवर कोणताही प्रभाव पडत नसल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.

शाळा, महाविद्यालये, बसस्थानके आणि गजबजलेल्या चौकांमधील टपऱ्या व किराणा दुकानांत गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याचे नागरिक सांगतात. बंदीमुळे विक्री लपूनछपून होत असली तरी ती पूर्णपणे थांबलेली नाही. उलट पाच रुपयांची पुडी दहा रुपयांना, तर वीस रुपयांची पुडी पंचवीस ते तीस रुपयांपर्यंत विकली जात असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. वाढीव दर असूनही मागणी कायम असल्याने या अवैध व्यवसायाला खतपाणी मिळत असल्याचे चित्र आहे.

परराज्यातून पुरवठ्याची साखळी?
स्थानिकांच्या मते, काही व्यापारी परराज्यातून गुटखा चोरट्या मार्गाने आणतात. महामार्गालगतच्या गोदामांत साठवणूक करून रात्रीच्या वेळी किरकोळ विक्रेत्यांकडे माल पोहोचवला जातो. ग्रामीण भागातही ही साखळी सक्रिय असल्याची माहिती पुढे येत आहे. मोठ्या पुरवठादारांपर्यंत कारवाई पोहोचत नसल्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांवरच कारवाई होते, अशी टीका होत आहे.

प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
गुटखा विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र (अन्न व औषध प्रशासन) यांच्याकडे आहे. विभागाकडून वेळोवेळी छापे टाकले जात असल्याचे सांगितले जाते; मात्र त्याचा परिणाम दीर्घकाळ दिसत नाही. 'मोठे मासे सुटतात, छोटे अडकतात,' अशी संतप्त प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी दिली.

पोलिसांची भूमिका काय?
काही ठिकाणी तक्रार केल्यास ही बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत येते, असे सांगितले जाते. त्यामुळे जबाबदारीची ढकलाढकली होत असल्याचा आरोप आहे. संबंधित विभागांची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

आरोग्य, स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न
गुटखा सेवनामुळे तोंडाच्या कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो, याबाबत वैद्यकीय तज्ज्ञ सातत्याने इशारा देत आहेत. तरीही विक्री थांबत नसल्याने तरुण पिढी धोक्यात येत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याच्या प्रकारांमुळे रस्ते, शासकीय कार्यालय परिसर आणि सार्वजनिक ठिकाणे अस्वच्छ होत आहेत. गुटखा बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करून पुरवठा साखळीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा 'बंदी' हा शब्द केवळ कागदापुरताच उरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.