| नेरळ | प्रतिनिधी |
माथेरान शहरात 20 हातरिक्षा चालकांच्या हाती पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा आल्या आहेत. मात्र, आम्ही सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनदेखील आमच्या हाती शासन ई-रिक्षा देत नसल्याचे शपथपत्र श्रमिक रिक्षा संघटनेकडून सनियंत्रण समितीला देण्यात आले आहे. माथेरानमधील श्रमिकांच्या हाती ई-रिक्षा यावी यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटना सर्वोच्च न्यायालयातदेखील आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्र सादर करून मांडणार आहे.
माथेरान शहरात 94 हातरिक्षा चालक असून, त्यांची अमानवी प्रथा बंद व्हावी म्हणून माथेरानमधील सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे यांनी 12 वर्षे न्यायालयीन आणि कायदेशीर लढाई लढली आहे. त्यानंतर पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा माथेरान शहरात सुरु झाल्या आहेत. मात्र, 94 हातरिक्षा चालकांपैकी केवळ 20 हातरिक्षा चालकच ई-रिक्षाचे चालक बनले आहेत. त्यामुळे 74 हातरिक्षा चालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे सर्व 74 हातरिक्षा चालकांच्या हाती ई-रिक्षा असाव्यात यासाठी माथेरान श्रमिक रिक्षा संघटना यांनी जोर धरला आहे. श्रमिक रिक्षा संघटनेने त्यासाठी आंदोलन करण्याची तयारीदेखील सुरु केली आहे. त्यानुसार माथेरान सनियंत्रण समितीला श्रमिक रिक्षा संघटना यांनी शपथपत्र देऊन ई रिक्षा चालवण्याची परवानगी ही शासनाने सर्व नियम पाळून दिली आहे. ई-रिक्षांची परवानगी देताना माथेरान पालिकेने लॉटरी काढली होती आणि त्यानंतरच 20 हात रिक्षाचालक हे ई-रिक्षा चालक बनले आहेत.
त्याचवेळी माथेरानमधील श्रमिक रिक्षा संघटना यांनी आपल्या सर्व 94 हातारिक्षा चालकांना पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा चालवण्याची परवानगी द्यावी यासाठी प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालय 74 हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा चालवण्याची परवानगी कधी देणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
सनियंत्रण समिती परवानगी देईल या आशेवर मी स्वतः ई-रिक्षा खरेदी केली आहे. ई-रिक्षा प्रवाशांकडून 35 रुपये, तर हातरिक्षा 500 रुपये भाडे आकरते. त्यामुळे आमच्या हातरिक्षामध्ये कोणीही बसायला तयार होत नाही. ई-रिक्षाची परवानगी देऊन अमानवीय प्रथेतून मुक्ती द्यावी.
अंबालाल वाघेला,
हातरिक्षा चालक
